उर्वरकों का उपयोग एवं बीजों के प्रकार

कृषि वैज्ञानिक उर्वरकों के संतुलित और आवश्यकता-आधारित उपयोग पर जोर देते हैं। पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश सहित विभिन्न पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलने चाहिए।

भारतीय कृषि से संबंधित सामान्य अध्ययन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का 4:2:1 अनुपात एक आदर्श या संतुलित राष्ट्रीय अनुपात के रूप में लंबे समय से दिया जाता रहा है।

लेकिन 4:2:1 को हर खेत और हर फसल के लिए निश्चित उर्वरक मात्रा नहीं समझना चाहिए। वास्तविक उर्वरक आवश्यकता मिट्टी की उर्वरता, फसल, सिंचाई, जलवायु और मृदा परीक्षण के आधार पर अलग-अलग होती है।

दलहनी फसलों के संदर्भ में सामान्य अध्ययन की कुछ पुस्तकों में 1:2:1 अनुपात दिया जाता है, क्योंकि दलहनी पौधे जड़-ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणुओं की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं और उन्हें अपेक्षाकृत कम बाहरी नाइट्रोजन की आवश्यकता हो सकती है।

फिर भी दलहनी फसलों के लिए भी 1:2:1 को सभी मिट्टियों और सभी परिस्थितियों के लिए सार्वभौमिक वैज्ञानिक मात्रा नहीं माना जाना चाहिए। सही उर्वरक मात्रा फसल और मृदा परीक्षण की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित की जाती है।

नाइट्रोजन पौधों की हरी वृद्धि, पत्तियों और प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

फॉस्फोरस जड़ों के विकास, ऊर्जा स्थानांतरण, पुष्पन और बीज निर्माण में महत्वपूर्ण होता है।

पोटाश पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जल संतुलन, गुणवत्ता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता में सहायता करता है।

किसी एक पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा और दूसरे की कमी से पौधे उपलब्ध पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए संतुलित पोषण कृषि उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है।

भारत विश्व के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता देशों में शामिल है।

हाल की सरकारी जानकारी के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है।

भारत में यूरिया, डीएपी, एकल सुपर फॉस्फेट और विभिन्न मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में देश में यूरिया का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा था। घरेलू उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

भारत की पोटाश आधारित उर्वरकों के लिए विदेशी आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भरता रही है।

भारत में व्यावसायिक स्तर पर उपयोग योग्य पोटाश संसाधनों और घरेलू उत्पादन की सीमाओं के कारण पोटाश की अधिकांश आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पोटाश की कीमत, उपलब्धता और आपूर्ति शृंखला में परिवर्तन भारत के उर्वरक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकार घरेलू और वैकल्पिक पोटाश स्रोतों को बढ़ावा देने तथा विदेशों में दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते करने के माध्यम से आयात जोखिम कम करने का प्रयास करती है।

भारत में कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

यूरिया किसानों को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है और उत्पादन या आयात लागत तथा किसान से ली जाने वाली निर्धारित कीमत के बीच अंतर की भरपाई सरकार उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से करती है।

इसलिए “भारत में सभी नाइट्रोजन उर्वरकों की कीमत सरकार नियंत्रित करती है” कहना बहुत व्यापक है। परीक्षा के लिए सबसे सुरक्षित तथ्य है कि यूरिया नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत है।

फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था लागू है।

इस व्यवस्था में फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य नियंत्रण-मुक्त है और कंपनियाँ उचित स्तर पर मूल्य निर्धारित कर सकती हैं, जबकि सरकार निर्धारित पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी देती है।

पुरानी सामान्य अध्ययन पुस्तकों में “भारत में उर्वरकों की खपत में पंजाब प्रथम और आंध्र प्रदेश द्वितीय” जैसा तथ्य मिलता है।

इसे वर्तमान स्थायी रैंकिंग के रूप में याद करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राज्यवार उर्वरक खपत अलग-अलग वर्षों में बदलती रहती है।

इसके अतिरिक्त “उर्वरक खपत” को कुल मात्रा, प्रति हेक्टेयर खपत या किसी विशेष पोषक तत्व की खपत के आधार पर मापा जा सकता है। इन अलग-अलग मापों में राज्यों की रैंक अलग हो सकती है।

पंजाब उच्च कृषि तीव्रता और सिंचित खेती के कारण लंबे समय से प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग वाले प्रमुख राज्यों में रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश में भी उर्वरकों का पर्याप्त उपयोग होता है।

परीक्षा में यदि किसी विशेष वर्ष की राज्यवार रैंकिंग पूछी जाए तो उसी वर्ष के आधिकारिक आँकड़े के आधार पर उत्तर देना चाहिए।

भारत घरेलू उत्पादन के साथ आवश्यकता पड़ने पर यूरिया का आयात भी करता है।

ओमान लंबे समय से भारत के महत्वपूर्ण यूरिया आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है और भारत ने ओमान से दीर्घकालिक यूरिया आपूर्ति व्यवस्था भी की है।

हाल की सरकारी जानकारी में ओमान से वार्षिक निश्चित मात्रा में यूरिया आपूर्ति की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।

लेकिन “भारत को यूरिया की आपूर्ति करने वाले देशों में ओमान हमेशा प्रथम स्थान पर है” को स्थायी तथ्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी विशेष वर्ष में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता आयात अनुबंधों, कीमतों और वैश्विक बाजार के आधार पर बदल सकता है।

भारत में उर्वरक उपयोग में नाइट्रोजन की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक रही है और यूरिया के अधिक प्रयोग के कारण नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का वास्तविक उपभोग अनुपात कई वर्षों में आदर्श 4:2:1 से असंतुलित रहा है।

केवल नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का अधिक उपयोग लंबे समय में मृदा के पोषक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

इसलिए उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की आवश्यकता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल की जरूरत और वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार करना अधिक उचित है।

रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद, जैव-उर्वरक और अन्य स्रोतों का वैज्ञानिक तरीके से संयुक्त उपयोग एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है।

कृषि उत्पादन में अच्छे बीज का महत्व अत्यधिक है। किसी विकसित फसल किस्म की आनुवंशिक पहचान और शुद्धता को बनाए रखने के लिए बीजों का उत्पादन विभिन्न नियंत्रित चरणों में किया जाता है।

भारत की मानक बीज उत्पादन व्यवस्था मुख्यतः प्रजनक बीज → आधार बीज → प्रमाणित बीज की सीमित तीन-पीढ़ी प्रणाली पर आधारित है।

हर अगली श्रेणी का बीज निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पिछली श्रेणी से तैयार किया जाता है।

प्रजनक बीज किसी अधिसूचित या विकसित फसल किस्म की बीज उत्पादन श्रृंखला का सबसे मूल और उच्च आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज होता है।

इसका उत्पादन संबंधित पौधा प्रजनक या उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाता है, ताकि विकसित किस्म की मूल आनुवंशिक पहचान और शुद्धता सुरक्षित रहे।

प्रजनक बीज का उपयोग सीधे बड़े पैमाने पर सामान्य व्यावसायिक खेती के लिए नहीं, बल्कि अगली श्रेणी अर्थात आधार बीज तैयार करने के लिए किया जाता है।

इसलिए परीक्षा में “सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता — प्रजनक बीज” याद रखना महत्वपूर्ण है।

आधार बीज सामान्यतः प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है।

इसके उत्पादन में विशेष सावधानी रखी जाती है ताकि फसल किस्म की विशिष्ट आनुवंशिक पहचान और शुद्धता निर्धारित मानकों के अनुसार बनी रहे।

आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

इसका प्रमुख उपयोग अगली श्रेणी अर्थात प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है।

कई पुराने कृषि नोट्स में पंजीकृत बीज को प्रजनक और आधार बीज के बाद एक अलग श्रेणी के रूप में लिखा जाता है तथा इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में बताया जाता है।

लेकिन भारत की आधिकारिक सीमित तीन-पीढ़ी बीज गुणन प्रणाली में नियमित प्रमुख क्रम प्रजनक बीज → आधार बीज → प्रमाणित बीज है।

इसलिए पंजीकृत बीज को भारत की मानक तीन-पीढ़ी बीज श्रृंखला की अनिवार्य मध्यवर्ती अवस्था मानना सही नहीं है।

कुछ अंतरराष्ट्रीय बीज प्रणालियों या पुराने वर्गीकरणों में “पंजीकृत बीज” नाम की अलग श्रेणी मिल सकती है, लेकिन भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान मानक भारतीय बीज उत्पादन श्रृंखला पूछी जाए तो तीन मुख्य श्रेणियाँ याद रखना अधिक सुरक्षित है।

प्रमाणित बीज सामान्यतः आधार बीज की संतति होता है और इसका उत्पादन निर्धारित बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार किया जाता है।

इसका उद्देश्य किसानों को ऐसी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना है जिसमें संबंधित फसल किस्म की आनुवंशिक पहचान, शुद्धता, अंकुरण क्षमता और अन्य निर्धारित गुण मानक के अनुरूप हों।

प्रमाणित बीज बीज गुणन प्रणाली की वह प्रमुख अंतिम श्रेणी है जिसे सामान्यतः किसानों द्वारा व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

इसलिए आपके पुराने बिंदु का सही रूप है—प्रमाणित बीज व्यावसायिक खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मानक बीज श्रृंखला की अंतिम प्रमुख अवस्था है।