बंगाल का विभाजन
(1905)

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक प्रांतों में था। इसके अंतर्गत बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के बड़े क्षेत्र भी आते थे।

ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि इतने विशाल क्षेत्र और बड़ी जनसंख्या का प्रशासन एक ही प्रांतीय सरकार द्वारा प्रभावी रूप से चलाना कठिन था।

लॉर्ड कर्जन ने इसी प्रशासनिक तर्क के आधार पर बंगाल के पुनर्गठन की योजना को आगे बढ़ाया।

भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि वास्तविक उद्देश्य बंगाल में तेजी से बढ़ रही राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करना और बंगाली भाषी जनता की राजनीतिक एकता को तोड़ना था।

बंगाल के प्रशासनिक पुनर्गठन की योजना अचानक 1905 में नहीं बनी थी। इसके संबंध में ब्रिटिश प्रशासन के भीतर पहले से विचार-विमर्श चल रहा था और 1903 से विभाजन की प्रस्तावित योजना सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने लगी थी।

दिसंबर 1903 में प्रस्तावित क्षेत्रीय पुनर्गठन के विवरण सामने आने के बाद बंगाल में इसके विरुद्ध विरोध बढ़ने लगा।

इसलिए “3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में अंतिम बंगाल विभाजन प्रस्ताव रखा गया” लिखना बहुत निश्चित और भ्रामक होगा। सही रूप में इसे 1903 में बंगाल के पुनर्गठन की योजना सार्वजनिक होने से जोड़ना अधिक उचित है।

जुलाई 1905 ई. में बंगाल विभाजन के अंतिम निर्णय की घोषणा की गई। सामान्य परीक्षा-सामग्री में इसके लिए 20 जुलाई 1905 की तिथि दी जाती है।

लेकिन बंगाल का वास्तविक प्रशासनिक विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ई. से प्रभावी हुआ।

इसलिए 20 जुलाई और 16 अक्टूबर दोनों तिथियों को अलग-अलग समझना चाहिए—जुलाई में निर्णय की घोषणा और 16 अक्टूबर को विभाजन का क्रियान्वयन।

बंगाल विभाजन के बाद एक नया प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम बनाया गया। इसकी राजधानी ढाका निर्धारित की गई।

पूर्वी बंगाल एवं असम में मुख्यतः बंगाल के पूर्वी जिले और असम सम्मिलित किए गए।

दूसरा प्रांत बंगाल कहलाया, जिसमें पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित थे और इसका प्रशासनिक केंद्र कलकत्ता रहा।

इस विभाजन से पूर्वी प्रांत में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, जबकि पश्चिमी बंगाल वाले प्रांत की सामाजिक और भाषाई संरचना अलग थी।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक सुविधा वाले तर्क को स्वीकार नहीं किया।

उनका मानना था कि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे सक्रिय केंद्र था और ब्रिटिश सरकार बंगाली भाषी जनता तथा विकसित हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करना चाहती थी।

राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को ब्रिटिश शासन की “फूट डालो और शासन करो” नीति से जोड़कर देखा।

यद्यपि विभाजन के प्रति बंगाल के सभी सामाजिक और धार्मिक वर्गों की प्रतिक्रिया समान नहीं थी, लेकिन इसके विरोध से भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक जन-आधार मिला।

7 अगस्त 1905 ई. को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में एक ऐतिहासिक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई।

इस सभा में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को आंदोलन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया।

इसी घटना को सामान्यतः स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संगठित आरंभ की प्रमुख तिथि माना जाता है।

इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन का अभियान तेजी से फैल गया।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया।

लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले और बंगाली एकता के प्रतीक के रूप में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए।

रवींद्रनाथ टैगोर ने इस दौर में सामाजिक एकता पर विशेष बल दिया और राखी बंधन जैसे प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से बंगाल की जनता को एकता का संदेश दिया।

इस दिन का विरोध केवल प्रशासनिक परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना का व्यापक सार्वजनिक प्रदर्शन बन गया।

बंगाल विभाजन के विरोध से विकसित स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य भारतीयों को देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय वस्तुओं को खरीदना नहीं था। इसके पीछे भारतीय उद्योगों, हस्तशिल्प, राष्ट्रीय शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को विकसित करने की व्यापक भावना थी।

राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीयों से विदेशी कपड़े और अन्य ब्रिटिश वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित उत्पादों का प्रयोग करने का आह्वान किया।

इस आंदोलन ने आर्थिक राष्ट्रवाद को सामान्य जनता के दैनिक जीवन से जोड़ दिया।

स्वदेशी आंदोलन के साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम भी चलाया गया।

विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई और दुकानों के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए ताकि लोग ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद से बचें।

बहिष्कार का उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हितों पर दबाव डालना और भारतीय उद्योगों के लिए बाजार तैयार करना था।

इस प्रकार पहली बार आर्थिक व्यवहार को बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के साधन के रूप में प्रयोग किया गया।

स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नियंत्रित शिक्षा के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा मिला।

राष्ट्रीय नेताओं का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना था जो भारतीय आवश्यकताओं, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के अनुकूल हो।

बंगाल में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय और शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गईं और आगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं का विकास हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा ने स्वदेशी आंदोलन को केवल आर्थिक बहिष्कार तक सीमित न रखकर एक व्यापक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन का स्वरूप दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन गोपालकृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

इस समय बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख प्रश्न बन चुके थे।

कांग्रेस ने बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच इसकी सीमा और प्रयोग को लेकर मतभेद भी दिखाई दिए।

इसलिए “1905 के बनारस अधिवेशन में पूरे भारत के लिए स्वदेशी और बहिष्कार दोनों को समान रूप से अंतिम कांग्रेस नीति बना दिया गया” लिखना अधिक सरल होगा। राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रमुख कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने वाला निर्णायक अधिवेशन 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था।

बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने इसी आंदोलन के वातावरण में प्रसिद्ध गीत “अमार सोनार बांग्ला” की रचना की।

यह गीत बंगाल की धरती, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है तथा स्वदेशी आंदोलन के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुआ।

आगे इसी गीत के प्रारंभिक अंश को स्वतंत्र बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।

बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बंगाल से बाहर भी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं ने स्वदेशी एवं बहिष्कार की राजनीति का समर्थन किया।

इसी दौर में लाल-बाल-पाल की राष्ट्रवादी त्रयी विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई—लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिनचंद्र पाल।

इन नेताओं ने आंदोलन को केवल याचिकाओं और प्रस्तावों तक सीमित रखने के बजाय जनता की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर बल दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण अधिवेशन था।

इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की।

इस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय आंदोलन के चार महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के रूप में सामने आए।

दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के लिए स्वराज की मांग को स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में प्रमुखता से प्रस्तुत किया।

इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में “स्वराज” शब्द का पहली बार प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने किया था।

स्वराज की धारणा और शब्द का प्रयोग उनसे पहले भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मौजूद था। प्रतियोगी परीक्षा सामग्री में स्वामी दयानंद सरस्वती को “स्वराज” शब्द के शुरुआती महत्वपूर्ण प्रयोग से जोड़ा जाता है।

आगे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को लोकप्रिय राजनीतिक नारे और जन-आंदोलन की मांग के रूप में अत्यंत प्रभावशाली बनाया।

स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों और स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया।

भारतीयों ने कपड़ा, साबुन, माचिस, बैंक, बीमा तथा अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी संस्थानों और व्यवसायों को समर्थन देना शुरू किया।

विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भारतीय उत्पादों के प्रति मांग बढ़ी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया।

स्वदेशी आंदोलन ने यह विचार मजबूत किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है।

बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक पद्धति में बड़ा परिवर्तन किया।

1885 से विकसित प्रारंभिक कांग्रेस राजनीति मुख्यतः याचिका, प्रस्ताव और संवैधानिक सुधारों तक सीमित थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ी।

बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और सार्वजनिक आंदोलन जैसे नए राजनीतिक साधन विकसित हुए।

विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारियों और शहरी मध्यवर्ग के अनेक समूहों ने आंदोलन में भाग लिया।

इस आंदोलन ने आगे उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी गतिविधियों और व्यापक जन-आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए आधार तैयार किया।

स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच राजनीतिक कार्यक्रम और संघर्ष की पद्धति को लेकर मतभेद बढ़ गए।

उदारवादी नेता स्वदेशी को स्वीकार करते थे, लेकिन व्यापक बहिष्कार और अधिक उग्र जन-संघर्ष को लेकर सावधानी बरतना चाहते थे।

उग्रवादी नेता स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधनों को अधिक व्यापक रूप से लागू करना चाहते थे।

इन मतभेदों ने अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी विभाजन का रूप लिया।

लगातार जन-विरोध और स्वदेशी आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने अंततः बंगाल के 1905 वाले विभाजन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

1911 ई. में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और बंगाल को पुनर्गठित किया।

इसी पुनर्गठन में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके नया प्रशासनिक प्रांत बनाने की दिशा अपनाई गई।

1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई।