भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की अलग सूची नहीं थी।

1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की।

इन सिफारिशों की पृष्ठभूमि में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में नया भाग 4-क और अनुच्छेद 51-क जोड़ा गया।

मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पर तत्कालीन सोवियत संघ की संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव माना जाता है।

42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।

मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51-क में एक नया उपखंड 51-क(ट) जोड़ा गया।

इससे माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

इस संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का सम्मान करे।

इसके साथ नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।

यह कर्तव्य अनुच्छेद 51-क(क) में दिया गया है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

यह कर्तव्य भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्यों को नई पीढ़ियों तक बनाए रखने की संवैधानिक भावना व्यक्त करता है।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

यह कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और भारत की क्षेत्रीय एवं संवैधानिक अखंडता से संबंधित है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक नागरिक को सामान्य परिस्थितियों में अनिवार्य सैनिक सेवा करनी ही होती है। संवैधानिक कर्तव्य राष्ट्रीय आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहने की भावना व्यक्त करता है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।

यह भावना धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से ऊपर उठकर विकसित की जानी चाहिए।

इसी उपखंड में प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे।

यह कर्तव्य भारत की विविध भाषाओं, कलाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संजोने की भावना से संबंधित है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे।

इसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव विशेष रूप से शामिल हैं।

इसके साथ नागरिक का कर्तव्य है कि वह जीव-मात्र के प्रति दया का भाव रखे।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

यह कर्तव्य तर्कशीलता, ज्ञान, मानवीय मूल्यों और समाज में सुधार की सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

सरकारी भवन, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संसाधन समाज की सामूहिक संपत्ति हैं; उनका विनाश राष्ट्रीय संसाधनों की हानि है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।

इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्र निरंतर उच्चतर उपलब्धियों और विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहे।

माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

यह मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

यही वर्तमान सूची का 11वाँ मौलिक कर्तव्य है।

मौलिक कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकारों की तरह लागू नहीं होते। अर्थात केवल अनुच्छेद 51-क के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसी प्रकार संवैधानिक उपचार नहीं माँगा जा सकता जैसे मूल अधिकार के उल्लंघन में किया जाता है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मौलिक कर्तव्यों का कोई विधिक महत्व नहीं है।

संसद और राज्य विधानमंडल मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बना सकते हैं।

किसी कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय भी मौलिक कर्तव्यों को संविधान के महत्वपूर्ण मूल्यों के रूप में ध्यान में रख सकते हैं।

राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति और अन्य विषयों पर बने कानून मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों को विधिक प्रभाव प्रदान कर सकते हैं।

राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

लेकिन बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय दिया जो अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाते थे, लेकिन राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे।

न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में उन्हें केवल राष्ट्रगान न गाने के कारण विद्यालय से निष्कासित करना उनकी अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था।

इसलिए सही तथ्य यह है कि व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के महत्वपूर्ण मूल्यों के रूप में स्वीकार किया है और विशेष रूप से पर्यावरण, शिक्षा, राष्ट्रीय सम्मान तथा सार्वजनिक हित के मामलों में इनके महत्व पर बल दिया है।

मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग किसी नागरिक के मूल अधिकार को मनमाने ढंग से समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों, नीति-निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों को संविधान की समग्र योजना में पढ़ा जाता है।

परीक्षा में यदि पूछा जाए कि क्या मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए संसद कानून बना सकती है, तो उत्तर हाँ होगा—विधायिका अपनी संवैधानिक विधायी क्षमता के भीतर उचित कानून बना सकती है।

भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था ने गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लिए न्यायालय तक पहुँच को आसान बनाया।

न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने भारत में जनहित याचिका और सामाजिक कार्रवाई न्यायशास्त्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकों में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को प्रायः “भारत में जनहित याचिका का जनक” कहा जाता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जनहित याचिका के विकास में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था।

न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक अभिलेख के अनुसार वे 12 जुलाई 1985 को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए।

गलत: मौलिक कर्तव्य मूल संविधान से ही थे।
सही: इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

गलत: प्रारंभ से 11 मौलिक कर्तव्य थे।
सही: प्रारंभ में 10 थे; 86वें संशोधन, 2002 से 11वाँ जोड़ा गया।

गलत: पर्यावरण संरक्षण छठा मौलिक कर्तव्य है।
सही: उससे पहले भारत की सामासिक संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने का कर्तव्य आता है।

गलत: “राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर देश की सेवा” अलग 11वाँ कर्तव्य है।
सही: 11वाँ कर्तव्य 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना है।

अधूरा: मौलिक कर्तव्य सिर्फ नैतिक हैं और उनका कानून से कोई संबंध नहीं।
सही: वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर कानून बनाकर संबंधित दायित्व लागू किए जा सकते हैं।

गलत: अनुच्छेद 51-क(5) में महिलाओं के सम्मान की बात है।
सही: भारतीय संविधान में इसे 51-क(ङ) के रूप में लिखा जाता है।

गलत: विजय इमैनुएल बनाम केरल राज्य।
सही: बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य।

गलत: किसी व्यक्ति को कभी भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
सही: बिजो इमैनुएल निर्णय की परिस्थिति में धार्मिक विश्वास के कारण न गाने वाले लेकिन सम्मानपूर्वक खड़े विद्यार्थियों को संरक्षण मिला।

अविश्वसनीय परीक्षा-तथ्य: अशोक कुमार ठाकुर, 1992 और रंजन द्विवेदी, 1996 को मौलिक कर्तव्यों के प्रमुख स्थापित निर्णय के रूप में याद करना।
सही: इन्हें मुख्य मानक तथ्य की सूची से बाहर रखें जब तक प्रश्न में विशिष्ट स्रोत न दिया हो।