रॉबर्ट क्लाइव

रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल नहीं। उसका बंगाल के गवर्नर के रूप में पहला कार्यकाल 1757–1760 और दूसरा कार्यकाल 1765–1767 था।

प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने बंगाल की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ाया। बंगाल धीरे-धीरे कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण में आने लगा।

बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में परिवर्तित किया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर नियुक्त हुआ।

23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया।

मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अन्य असंतुष्ट तत्वों की भूमिका और षड्यंत्र ने सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर कर दी। युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।

प्लासी की विजय ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग खोल दिया। इसके बाद कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रहकर बंगाल की राजनीति में निर्णायक शक्ति बनने लगी।

1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं।

बक्सर की विजय ने कंपनी की सैन्य और राजनीतिक स्थिति को अत्यंत मजबूत कर दिया। प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजों के प्रभाव की नींव रखी थी, जबकि बक्सर ने उस प्रभाव को अधिक ठोस राजनीतिक और कानूनी आधार प्रदान किया।

बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आया और 1765 में इलाहाबाद में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ समझौते किए गए, जिन्हें सामान्यतः इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद की संधियों के रूप में जाना जाता है।

अवध को सीधे अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बजाय शुजाउद्दौला को उसका शासन वापस दिया गया। इससे अवध अंग्रेजों और उत्तर-पश्चिम की अन्य शक्तियों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में बना रहा।

मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दीवानी का अर्थ मुख्य रूप से राजस्व वसूली और उससे संबंधित दीवानी अधिकारों से था।

इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को वार्षिक भुगतान देने की व्यवस्था स्वीकार की। दीवानी मिलने के बाद बंगाल के विशाल राजस्व-संसाधनों पर कंपनी का प्रभावी अधिकार स्थापित हो गया।

1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में शासन के अधिकार और उत्तरदायित्व अलग-अलग हाथों में रखे गए।

दीवानी अर्थात राजस्व संबंधी वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जबकि प्रशासन और निजामत से जुड़ी जिम्मेदारियाँ औपचारिक रूप से बंगाल के नवाब से संबंधित रहीं।

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि कंपनी के पास शक्ति और आर्थिक संसाधन थे, लेकिन प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं थी; जबकि नवाब पर प्रशासन की जिम्मेदारी थी, पर उसके पास पर्याप्त वास्तविक शक्ति और संसाधन नहीं थे।

इस प्रकार कंपनी बंगाल के राजस्व का लाभ प्राप्त करती रही और खराब प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब पर आता रहा। यही व्यवस्था इतिहास में द्वैध शासन कहलाती है।

द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल के प्रशासन के लिए प्रभावी सिद्ध नहीं हुई। अधिकार और उत्तरदायित्व अलग-अलग होने के कारण प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ा तथा कंपनी का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने पर रहा।

1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और कंपनी ने राजस्व तथा प्रशासन पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया।

इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लगभग 1765 से 1772 तक चला।