लॉर्ड वेलेजली

लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी प्रभाव और नियंत्रण की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का व्यापक प्रयोग किया। इस नीति का उद्देश्य भारतीय रियासतों की विदेश नीति और सैन्य शक्ति को नियंत्रित करके उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बनाना था।

सहायक संधि की अवधारणा वेलेजली से पहले भी विभिन्न रूपों में प्रयोग की जा चुकी थी, लेकिन लॉर्ड वेलेजली ने इसे व्यवस्थित साम्राज्यवादी नीति का रूप दिया और भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया।

इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित भारतीय राज्य में अंग्रेजी सेना रखी जाती थी। उसके खर्च के लिए शासक को धन देना या अपने राज्य का कुछ क्षेत्र कंपनी को सौंपना पड़ सकता था।

संधि स्वीकार करने वाले शासक को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य भारतीय या विदेशी शक्ति के साथ स्वतंत्र राजनीतिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो जाती थी। राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी नियुक्त किया जाता था।

शासक किसी यूरोपीय व्यक्ति, विशेषकर अंग्रेजों के प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय देशों के लोगों को, कंपनी की अनुमति के बिना अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। बदले में कंपनी उस राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आवश्यक परिस्थितियों में सुरक्षा देने का वचन देती थी।

वेलेजली के समय अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध युद्ध के दौरान राजस्थान और मध्य भारत के अनेक राज्यों से भी संधियाँ और राजनीतिक समझौते किए। सामान्य परीक्षा-सामग्री में जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर जैसे राज्यों के नाम भी इस संदर्भ में मिलते हैं।

इन सभी राज्यों को हैदराबाद की 1798 वाली मूल सहायक संधि के समान शर्तों और समान वर्ष वाली एक ही सूची में रखना उचित नहीं है। अलग-अलग राज्यों के साथ हुए समझौतों की प्रकृति और परिस्थितियाँ अलग थीं। इसलिए परीक्षा में हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले और सिंधिया वाली मुख्य श्रृंखला को प्राथमिकता से याद रखना अधिक उपयोगी है।

इंदौर के होल्कर ने लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि स्वीकार नहीं की। यशवंतराव होल्कर अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति का विरोध करता रहा और द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के अंतिम चरण में अंग्रेजों से उसका संघर्ष भी हुआ।

इसलिए वेलेजली के समय सहायक संधि स्वीकार करने वाले मराठा सरदारों की सूची में होल्कर को शामिल नहीं करना चाहिए। बाद के राजनीतिक समझौतों को वेलेजली की मूल सहायक संधि सूची से अलग समझना आवश्यक है।

1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेज टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों से संबंधों और दक्षिण भारत में उसकी स्वतंत्र शक्ति को अपने लिए खतरा मानते थे।

इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैदराबाद का निजाम भी था। अंग्रेजी सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़कर टीपू सुल्तान की राजधानी को घेर लिया।

4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। इसके साथ ही मैसूर की अंग्रेज-विरोधी स्वतंत्र शक्ति को निर्णायक आघात लगा।

टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर के कुछ क्षेत्रों को कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच बाँटा गया तथा पुराने वोडेयार वंश को मैसूर के एक छोटे राज्य में पुनः स्थापित किया गया। यह नया राज्य अंग्रेजों की सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत आ गया।

लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के नव नियुक्त असैनिक अधिकारियों को भारत में प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना था।

यहाँ भारतीय भाषाओं, कानून, इतिहास और प्रशासन से संबंधित विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। इसके कारण भारतीय भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश, अनुवाद और साहित्यिक ग्रंथों के निर्माण को भी बढ़ावा मिला।

मराठा संघ में पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया और होल्कर के बीच संघर्ष चल रहा था। 1802 में यशवंतराव होल्कर ने पूना के निकट पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया।

31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि हुई। इस संधि द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

पेशवा को अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सहायक सेना रखने तथा उसके खर्च की व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। उसकी स्वतंत्र विदेश नीति भी सीमित हो गई। अंग्रेजों ने बदले में बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा के पद पर स्थापित करने में सहायता की।

मराठा संघ के अन्य प्रमुख सरदारों ने इस संधि को पेशवा की स्वतंत्रता और मराठा संघ की प्रतिष्ठा के लिए गंभीर आघात माना। यही असंतोष आगे चलकर द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध का प्रमुख कारण बना।

1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ। बेसिन की संधि से सिंधिया और नागपुर के भोंसले जैसे मराठा सरदार असंतुष्ट थे और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया।

युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कीं। असई का युद्ध 1803 की प्रमुख लड़ाइयों में था, जिसमें आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोंसले की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। उत्तर भारत में जनरल लेक की सेनाओं ने भी महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त कीं।

नागपुर के भोंसले ने अंग्रेजों से देवगाँव की संधि, 1803 की, जबकि सिंधिया ने सुर्जी-अर्जुनगाँव की संधि, 1803 की। इन संधियों के परिणामस्वरूप दोनों शक्तियों को क्षेत्रीय और राजनीतिक रियायतें देनी पड़ीं।

युद्ध के दौरान अंग्रेजों का संघर्ष बाद में यशवंतराव होल्कर से भी हुआ। युद्ध और उससे जुड़ी संधियों के परिणामस्वरूप मराठा संघ की शक्ति कमजोर हुई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बहुत बढ़ गया।

वेलेजली की नीति का मुख्य लक्ष्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना था। इसके लिए उसने सहायक संधियों, युद्धों और राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रयोग किया।

हैदराबाद से फ्रांसीसी सैनिकों को हटाना, टीपू सुल्तान की शक्ति समाप्त करना, अवध पर कंपनी का नियंत्रण बढ़ाना तथा मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करना इसी व्यापक नीति के हिस्से थे।

इन नीतियों से कंपनी के क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई, लेकिन लगातार युद्धों के कारण कंपनी के सैन्य खर्च और वित्तीय दबाव में भी वृद्धि हुई। अंततः 1805 में वेलेजली भारत से वापस चला गया।