लॉर्ड वेवेल

सी. राजगोपालाचारी ने 1944 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए एक समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सी. आर. फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराकर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना था। इसके अंतर्गत मुस्लिम लीग से भारतीय स्वतंत्रता की माँग का समर्थन करने और अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग करने की अपेक्षा की गई।

युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के उन निकटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ मुसलमान स्पष्ट बहुमत में थे, उनकी सीमा निर्धारित करके जनमत-संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा गया था।

यदि जनमत विभाजन के पक्ष में जाता, तो अलग राज्य के गठन की व्यवस्था की जा सकती थी। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और वाणिज्य जैसे आवश्यक विषयों पर आपसी समझौते की बात भी की गई थी।

इसी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में सितंबर 1944 में गांधी–जिन्ना वार्ता हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और वार्ता असफल रही।

भारत में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है।

योजना का प्रमुख उद्देश्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करना था। वायसराय और सेनापति को छोड़कर परिषद के अन्य सदस्यों को भारतीय बनाए जाने का प्रस्ताव था।

इसमें कार्यकारिणी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा गया था। अन्य समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना था।

इस योजना पर भारतीय नेताओं से विचार-विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया।

वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य प्रमुख राजनीतिक पक्षों के नेताओं को आमंत्रित किया गया।

सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के चयन को लेकर हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि सभी मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को मिले।

कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को भारत के सभी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानने से इनकार किया। इसी विवाद के कारण कोई समझौता नहीं हो सका।

अंततः 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया।

लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में 1945 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यूरोप में मई 1945 में जर्मनी की पराजय के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जबकि जापान के आत्मसमर्पण के बाद सितंबर 1945 में विश्व युद्ध का अंतिम अंत हुआ।

युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका था। भारत में भी स्वतंत्रता की माँग अत्यंत प्रबल हो गई थी।

1945 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। नई ब्रिटिश सरकार भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान और सत्ता हस्तांतरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों ने पूरे देश में तीव्र राष्ट्रवादी भावना पैदा की।

सबसे प्रसिद्ध मुकदमे में शाहनवाज खाँ, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया।

इन तीनों अलग-अलग धार्मिक समुदायों से आने वाले अधिकारियों के पक्ष में देशभर में व्यापक समर्थन ने राष्ट्रीय एकता और ब्रिटिश-विरोधी भावना को मजबूत किया।

वेवेल के समय फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह हुआ। इसकी शुरुआत बंबई में हुई और शीघ्र ही इसका प्रभाव अन्य नौसैनिक केंद्रों तक फैल गया।

नौसैनिकों की शिकायतों में खराब भोजन, नस्लीय भेदभाव, खराब सेवा-स्थितियाँ और ब्रिटिश अधिकारियों का व्यवहार शामिल था। आंदोलन में राजनीतिक और राष्ट्रवादी माँगें भी जुड़ गईं।

इस घटना ने ब्रिटिश शासन को यह संकेत दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों में भी असंतोष गंभीर रूप ले सकता है।

भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान खोजने और सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है।

कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचा।

इसके तीन सदस्य थे — लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर।

पेथिक-लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष और ए. वी. अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रमुख थे।

मिशन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय नेताओं से बातचीत की। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना और संविधान सभा के गठन का मार्ग बनाना था।

कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी प्रमुख संवैधानिक योजना प्रस्तुत की। मिशन ने तत्काल पाकिस्तान की माँग को स्वीकार नहीं किया और भारत को एक संघीय ढाँचे में बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।

प्रस्तावित भारतीय संघ के केंद्र के पास मुख्य रूप से विदेश मामले, रक्षा और संचार जैसे विषय रखने की व्यवस्था थी। शेष अधिकांश शक्तियाँ प्रांतों के पास रहने वाली थीं।

प्रांतों को तीन समूहों में बाँटने की योजना भी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित करने की व्यवस्था की गई।

सत्ता हस्तांतरण से पहले एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था।

कैबिनेट मिशन योजना को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग पर दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया।

मुस्लिम लीग ने इससे पहले 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी पूर्व स्वीकृति वापस ले ली और सीधी कार्यवाही का निर्णय लिया।

सीधी कार्यवाही दिवस के दौरान कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक हिंसा हुई, जिसे इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है।

इसके बाद बंगाल, बिहार, नोआखाली और देश के अन्य क्षेत्रों में भी साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ी। इससे भारत की राजनीतिक स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने और व्यवहार में अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका निभाई।

प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई।

मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खाँ को वित्त विभाग मिला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण अंतरिम सरकार का संचालन लगातार तनावपूर्ण बना रहा।

कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन में हुई।

सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए पहली बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई।

11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया और उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए।

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आगे चलकर यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बना।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता को जिम्मेदार भारतीय हाथों में जून 1948 से पहले हस्तांतरित कर देगी।

इस घोषणा ने पहली बार सत्ता हस्तांतरण के लिए एक निश्चित अंतिम समय-सीमा घोषित कर दी।

इसी घोषणा में यह भी स्पष्ट हुआ कि लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया जाएगा।

इसलिए इसे केवल “20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा” के रूप में याद करने की बजाय यह याद रखना अधिक सही है कि एटली ने जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। वास्तविक स्वतंत्रता बाद में 15 अगस्त 1947 को मिली।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में तेजी से बिगड़ती राजनीतिक और साम्प्रदायिक स्थिति के बीच लॉर्ड वेवेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त करने का निर्णय लिया।

लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल समाप्त हुआ।

माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय बना और उसके कार्यकाल में भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की अंतिम योजना लागू हुई।