शाही भारतीय नौसेना विद्रोह

एच. एम. आई. एस. तलवार बंबई में स्थित शाही भारतीय नौसेना का एक सिग्नल प्रशिक्षण तटीय प्रतिष्ठान था।

इसे जहाज नहीं समझना चाहिए। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक संचार और संकेत संबंधी कार्यों में लगे हुए थे।

भारतीय नौसैनिक लंबे समय से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन, कम सुविधाओं और अपमानजनक व्यवहार से असंतुष्ट थे।

18 फरवरी 1946 को एच. एम. आई. एस. तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों की भेदभावपूर्ण नीति और खराब सेवा-परिस्थितियों के विरोध में काम करने से इनकार कर दिया।

ब्रिटिश संसदीय अभिलेखों के अनुसार उस दिन मुख्य और कनिष्ठ पेटी अधिकारियों को छोड़कर तलवार के लगभग सभी भारतीय नौसैनिकों ने ड्यूटी करने से इंकार कर दिया।

यही घटना आगे चलकर व्यापक शाही भारतीय नौसेना विद्रोह में बदल गई।

विद्रोह का तत्काल कारण नौसैनिकों को दिया जाने वाला खराब और निम्न स्तर का भोजन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार था।

भारतीय और ब्रिटिश नौसैनिकों के वेतन, भोजन, सुविधाओं और सेवा-शर्तों में भारी अंतर था। भारतीय सैनिक इसे स्पष्ट नस्लीय भेदभाव मानते थे।

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक और नस्लवादी शब्दों का प्रयोग भी असंतोष का बड़ा कारण बना।

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक तेजी से सेवा-मुक्ति चाहते थे। युद्ध के बाद भी खराब स्थितियों में सेवा जारी रहने से उनका असंतोष बढ़ा।

आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमों और देशभर में उठी राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव भी भारतीय नौसैनिकों पर पड़ा।

एच. एम. आई. एस. तलवार से जुड़े नौसैनिक बी. सी. दत्त विद्रोह की पृष्ठभूमि से जुड़े प्रमुख नामों में गिने जाते हैं।

विद्रोह से पहले तलवार परिसर में “भारत छोड़ो” और “जय हिंद” जैसे राष्ट्रवादी नारे लिखे गए थे।

बी. सी. दत्त को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाइयों ने नौसैनिकों के असंतोष को और बढ़ाया।

18 फरवरी को शुरू हुआ विद्रोह अगले ही दिन बंबई के अन्य नौसैनिक प्रतिष्ठानों और बंदरगाह में खड़े जहाजों तक फैल गया।

ब्रिटिश संसद में 22 फरवरी 1946 को दिए गए आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार 20 फरवरी तक लगभग 7,000 नौसैनिक विद्रोह में शामिल हो चुके थे।

विद्रोह बंबई तक सीमित नहीं रहा। कलकत्ता, कराची और अन्य नौसैनिक केंद्रों पर भी इसका प्रभाव दिखाई दिया।

कराची में एच. एम. आई. एस. हिंदुस्तान के नौसैनिकों और ब्रिटिश सैन्य बलों के बीच संघर्ष भी हुआ।

विद्रोही नौसैनिकों ने आंदोलन को संगठित करने के लिए नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति बनाई।

इस समिति से एम. एस. खान और मदन सिंह के नाम प्रमुख रूप से जुड़े हैं।

समिति ने विभिन्न जहाजों और नौसैनिक प्रतिष्ठानों के विद्रोही सैनिकों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

विद्रोही नौसैनिक केवल बेहतर भोजन की माँग नहीं कर रहे थे। उनकी माँगों में सेवा की परिस्थितियों में व्यापक सुधार शामिल था।

उन्होंने बेहतर भोजन, भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच वेतन तथा सुविधाओं की असमानता समाप्त करने, सेवा-मुक्ति की प्रक्रिया तेज करने और भारतीय सैनिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की माँग की।

इसके साथ आंदोलन में राजनीतिक माँगें और राष्ट्रवादी नारे भी सामने आए। इससे यह साधारण सेवा-संबंधी हड़ताल से आगे बढ़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह जैसा रूप लेने लगा।

नौसैनिकों के शुरुआती विरोध को प्रायः “भोजन नहीं तो काम नहीं” की भावना से जोड़ा जाता है।

लेकिन विद्रोह का कारण केवल भोजन नहीं था। नस्लीय भेदभाव, वेतन और सुविधाओं में असमानता, ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं।

नौसैनिक विद्रोह को बंबई के अनेक मजदूरों, छात्रों और नागरिकों का समर्थन मिला।

कई स्थानों पर हड़तालें और प्रदर्शन हुए। परिस्थितियाँ इतनी तनावपूर्ण हो गईं कि ब्रिटिश सेना और पुलिस के साथ हिंसक संघर्ष भी हुए।

इस प्रकार नौसेना के भीतर शुरू हुआ विद्रोह कुछ ही दिनों में बंबई के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष से जुड़ गया।

विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारी सैन्य बल तैनात कर दिया और विद्रोही नौसैनिकों को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी।

कांग्रेस नेतृत्व ने आशंका व्यक्त की कि यदि नौसैनिक और ब्रिटिश सेना के बीच व्यापक सशस्त्र संघर्ष हुआ तो बहुत बड़ा रक्तपात हो सकता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने विद्रोही नौसैनिकों से बातचीत की और उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी।

मुहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम नौसैनिकों सहित विद्रोहियों से संघर्ष समाप्त करने और आत्मसमर्पण करने की अपील की।

कांग्रेस की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल की सलाह सहित राष्ट्रीय नेताओं की अपील और ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई के बढ़ते खतरे के बीच नौसैनिकों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया।

जवाहरलाल नेहरू के अभिलेखों में भी दर्ज है कि 18 फरवरी को शुरू हुई हड़ताल के बाद नौसैनिकों ने 23 फरवरी को कांग्रेस की सलाह पर आत्मसमर्पण किया।

विद्रोही नौसैनिकों से जुड़ा प्रसिद्ध भाव था कि वे ब्रिटेन के सामने नहीं, भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेतृत्व ने नौसैनिकों की शिकायतों के प्रति सहानुभूति होने के बावजूद सशस्त्र सैन्य विद्रोह को आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।

राष्ट्रीय नेतृत्व को आशंका थी कि अनियंत्रित सैन्य विद्रोह और नागरिक हिंसा से बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा तथा सत्ता हस्तांतरण की चल रही राजनीतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इसलिए पटेल और जिन्ना सहित प्रमुख नेताओं ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करने की अपील की।

आजाद हिंद फौज के लाल किला मुकदमों ने भारतीय जनता के साथ भारतीय सैनिकों के मन पर भी गहरा प्रभाव डाला था।

नौसेना विद्रोह में दिखाई देने वाले राष्ट्रवादी नारों और ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष से यह स्पष्ट था कि भारतीय सशस्त्र बलों के कुछ वर्गों में औपनिवेशिक शासन के प्रति निष्ठा कमजोर हो रही थी।

यही कारण है कि 1945–46 के आजाद हिंद फौज मुकदमों, नौसेना विद्रोह तथा सैनिक असंतोष को ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है।

ब्रिटिश शासन भारत में लंबे समय तक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों और पुलिस पर अत्यधिक निर्भर था।

जब नौसेना के हजारों भारतीय सैनिकों ने खुले विद्रोह का रास्ता अपनाया तो ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की निष्ठा का प्रश्न गंभीर बन गया।

हालाँकि भारत की स्वतंत्रता को केवल नौसेना विद्रोह का परिणाम नहीं माना जा सकता, फिर भी इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारत पर लंबे समय तक केवल सैन्य शक्ति के बल पर शासन बनाए रखना कठिन होता जा रहा था।