एटली घोषणा — 20 फरवरी 1947

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की।

एटली ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार का निश्चित उद्देश्य भारत में सत्ता को जिम्मेदार भारतीय हाथों में जून 1948 से बाद नहीं हस्तांतरित करना है। इसलिए सामान्य परीक्षा-भाषा में इसे “जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण” के रूप में याद किया जाता है। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

यह घोषणा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले सत्ता हस्तांतरण के लिए ऐसी स्पष्ट अंतिम समय-सीमा घोषित नहीं की गई थी। अब भारतीय नेताओं और राजनीतिक दलों के सामने यह निश्चित हो गया कि ब्रिटिश सत्ता शीघ्र समाप्त होने वाली है।

1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत की भावी राजनीतिक संरचना को लेकर गंभीर मतभेद बने रहे।

मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की मांग पर जोर बढ़ा दिया। इसी समय देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भी बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में पुराने ढंग से शासन बनाए रखना लगातार कठिन होता जा रहा था। :contentReference[oaicite:2]{index=2}

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में एटली सरकार ने भारतीय सत्ता हस्तांतरण को अनिश्चित समय तक टालने के बजाय उसके लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया।

एटली की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता को जून 1948 से बाद नहीं भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। ब्रिटिश संसदीय अभिलेखों में भी 20 फरवरी 1947 की नीति को इसी रूप में दर्ज किया गया है। :contentReference[oaicite:3]{index=3}

इसका अर्थ यह नहीं था कि सत्ता हस्तांतरण निश्चित रूप से 30 जून 1948 को ही होना था। जून 1948 एक अधिकतम समय-सीमा थी और ब्रिटिश सरकार उससे पहले भी सत्ता हस्तांतरित कर सकती थी।

अंततः ऐसा ही हुआ। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी और भारत को निर्धारित अंतिम समय-सीमा से लगभग दस महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई।

ब्रिटिश सरकार की इच्छा थी कि भारतीय राजनीतिक दल आपसी सहमति से ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करें जिसके आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जा सके। इसके लिए कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा की प्रक्रिया पहले से चल रही थी।

लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता न होने की स्थिति में ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए तैयार नहीं थी। घोषणा में संकेत दिया गया कि यदि जून 1948 तक सभी पक्षों द्वारा स्वीकार्य संविधान तैयार नहीं होता, तो ब्रिटिश सरकार यह तय करेगी कि केंद्रीय सत्ता को किस व्यवस्था या किन प्राधिकरणों को सौंपा जाए। :contentReference[oaicite:4]{index=4}

इस बात ने भारतीय राजनीतिक दलों पर शीघ्र समाधान खोजने का दबाव और बढ़ा दिया। साथ ही भारत के विभाजन की संभावना भी अब अधिक वास्तविक दिखाई देने लगी।

20 फरवरी की घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वैवेल के स्थान पर लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया जाएगा।

माउंटबेटन को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य पक्षों के साथ अंतिम राजनीतिक समझौते का मार्ग खोजना था।

लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय बने।

स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल भी बने और जून 1948 तक इस पद पर रहे।

कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए निश्चित समय-सीमा घोषित किए जाने को महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन माना। कांग्रेस कार्यसमिति ने मार्च 1947 में ब्रिटिश सरकार की इस निश्चित घोषणा का स्वागत किया कि सत्ता जून 1948 से बाद नहीं भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। :contentReference[oaicite:5]{index=5}

कांग्रेस यह भी चाहती थी कि संविधान सभा अपना काम तेजी से पूरा करे और सत्ता हस्तांतरण के साथ ब्रिटिश सैनिकों तथा ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की वापसी भी सुनिश्चित हो।

हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत की एकता, पाकिस्तान की मांग और सत्ता के स्वरूप को लेकर मतभेद अभी समाप्त नहीं हुए थे।

भारत आने के बाद माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं से लगातार बातचीत की। उन्होंने शीघ्र ही यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त भारत की किसी ऐसी व्यवस्था पर सहमति बनना अत्यंत कठिन है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें।

अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इसमें ब्रिटिश भारत के विभाजन और भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो नए राजनीतिक राज्यों के निर्माण का मार्ग खोला गया। ब्रिटिश संसद के 3 जून 1947 के वक्तव्य में फिर से 20 फरवरी की जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण वाली घोषणा का उल्लेख किया गया। :contentReference[oaicite:6]{index=6}

इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित प्रमुख राजनीतिक पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी।

3 जून की माउंटबेटन योजना के बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया। इसके माध्यम से ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन—भारत और पाकिस्तान—में विभाजित करने की कानूनी व्यवस्था की गई।

पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार फरवरी 1947 में निर्धारित जून 1948 की अंतिम समय-सीमा से काफी पहले ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरण पूरा हो गया।

एटली घोषणा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने राजनीतिक चर्चाओं को पहली बार एक निश्चित अंतिम समय-सीमा से बाँध दिया और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को निर्णायक चरण में पहुँचा दिया।

एटली घोषणा से पहली बार यह स्पष्ट और निश्चित हो गया कि ब्रिटिश शासन भारत से हटने वाला है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया था कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे या नहीं, बल्कि मुख्य प्रश्न यह था कि सत्ता कब और किस राजनीतिक व्यवस्था को हस्तांतरित होगी।

घोषणा ने संविधान सभा के कार्य, कांग्रेस-मुस्लिम लीग वार्ता और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पर समय का दबाव बढ़ा दिया। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह संकेत भी दे दिया कि भारतीय दलों में पूर्ण समझौता न होने पर भी वह निर्धारित समय-सीमा तक भारत छोड़ देगी।

इसी कारण फरवरी 1947 से अगस्त 1947 तक की अवधि भारतीय इतिहास की सबसे तीव्र राजनीतिक घटनाओं वाली अवधियों में से एक बनी। केवल छह महीने के भीतर माउंटबेटन का आगमन, 3 जून योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, विभाजन और स्वतंत्रता जैसी घटनाएँ हुईं।