कैबिनेट मिशन योजना

ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुँचा। सामान्यतः इसके भारत आगमन की तिथि 24 मार्च 1946 दी जाती है।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं से बातचीत करके भारत में सत्ता हस्तांतरण तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए स्वीकार्य व्यवस्था तैयार करना था।

कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख प्रतिनिधियों, देशी रियासतों तथा अन्य राजनीतिक समूहों के नेताओं से व्यापक बातचीत की।

कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन प्रमुख सदस्य शामिल थे।

लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे और कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्य थे।

सर स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। यही स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 के क्रिप्स मिशन के भी प्रमुख थे।

तीसरे सदस्य ए. वी. अलेक्जेंडर थे, जो नौसेना विभाग के प्रमुख पद पर थे।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद कैबिनेट मिशन और वायसराय ने 16 मई 1946 को अपनी संवैधानिक योजना प्रस्तुत की।

इसी को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है।

योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत को तत्काल विभाजित किए बिना ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें केंद्र की शक्तियाँ सीमित हों और प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त हो।

मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की माँग कर रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने एक अलग संप्रभु पाकिस्तान राज्य की माँग स्वीकार नहीं की।

मिशन ने भारत के विभाजन के स्थान पर एक भारतीय संघ बनाए रखने का प्रस्ताव दिया।

इस भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था।

कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित भारतीय संघ के केंद्र को केवल कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार देने की व्यवस्था थी।

केंद्र के पास मुख्य रूप से विदेश मामले, रक्षा और संचार के विषय रहने थे।

इन विषयों के संचालन के लिए आवश्यक वित्त जुटाने का अधिकार भी संघ को दिया जाना था।

अन्य विषयों और अवशिष्ट शक्तियों का बड़ा भाग प्रांतों के पास रहने वाला था।

कैबिनेट मिशन योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को तीन समूहों में रखने की व्यवस्था थी।

समूह ‘क’ में मुख्यतः हिंदू-बहुल प्रांत — मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा रखे गए।

समूह ‘ख’ में पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध शामिल थे।

समूह ‘ग’ में बंगाल और असम को रखा गया।

प्रत्येक समूह अपने समूह से संबंधित विषयों के लिए अलग व्यवस्था बना सकता था। प्रांतों के समूह बनाने का प्रश्न आगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बड़े विवाद का कारण बना।

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित करने की व्यवस्था प्रस्तुत की।

संविधान सभा की कुल प्रस्तावित सदस्य संख्या 389 थी।

इनमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे।

ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था।

देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों के चयन की व्यवस्था रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के माध्यम से तय की जानी थी।

कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए।

इसलिए जुलाई 1946 को सीधे “संविधान सभा का गठन” कहना पूरी तरह सटीक नहीं है। जुलाई में इसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हुई थी।

इन चुनावों में कांग्रेस को सामान्य श्रेणी की अधिकांश सीटों पर बड़ी सफलता मिली, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए निर्धारित अधिकांश सीटों पर विजय प्राप्त की।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई।

कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने मिशन के सदस्यों से कई बार बातचीत की। वे भारत की एकता बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में थे।

गांधीजी ने मिशन योजना को पूर्णतः आदर्श व्यवस्था नहीं माना, लेकिन उसमें भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना देखी।

कांग्रेस कार्यसमिति ने अंततः 25 जून 1946 को संविधान सभा में भाग लेने संबंधी कैबिनेट मिशन की व्यवस्था को स्वीकार करने का निर्णय किया।

मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। उसे प्रांतों के समूहों की व्यवस्था में भविष्य के पाकिस्तान की दिशा में संभावना दिखाई देती थी।

लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रांतीय समूहों की अनिवार्यता और संविधान सभा की शक्तियों की व्याख्या को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए।

अंततः मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान की माँग को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष का रास्ता अपनाने का निर्णय किया।

मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग को लेकर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया।

इस दिन कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हुए।

यह घटना स्वतंत्रता से ठीक पहले बढ़ते हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक बन गई।

कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण के साथ-साथ भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने का भी प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हों।

2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला।

औपचारिक रूप से वायसराय लॉर्ड वेवेल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। व्यवहार में नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे।

इसलिए परीक्षा में सामान्यतः इसे “जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार” कहा जाता है।

जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी, उस समय मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी।

बाद में मुस्लिम लीग ने अपना निर्णय बदला और अक्टूबर 1946 में उसके प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए।

मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मंत्रियों के बीच गंभीर राजनीतिक मतभेद बने रहे, जिससे अंतरिम सरकार का कामकाज कठिन होता गया।

भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई।

मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों का बहिष्कार किया क्योंकि वह पाकिस्तान की माँग पर अड़ी हुई थी।

संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।

इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

कैबिनेट मिशन योजना भारत की एकता बनाए रखते हुए सत्ता हस्तांतरण का अंतिम बड़ा ब्रिटिश प्रयास थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसके प्रावधानों की व्याख्या को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो गए।

सबसे बड़ा विवाद प्रांतों के समूहों को लेकर था। कांग्रेस प्रांतों को समूह में शामिल होने या न होने की अधिक स्वतंत्रता देना चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग समूह व्यवस्था को पाकिस्तान की दिशा में महत्वपूर्ण मानती थी।

मुस्लिम लीग ने अंततः योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और सीधी कार्यवाही का रास्ता अपनाया।

बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और कांग्रेस-लीग गतिरोध के कारण कैबिनेट मिशन की संयुक्त भारत वाली मूल योजना अंततः सफल नहीं हो सकी।