चौरी-चौरा कांड
(1922)

फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी-चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ।

आंदोलनकारी स्थानीय बाजार में जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ और पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाए जाने के बाद स्थिति हिंसक हो गई।

क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों का पीछा किया। पुलिसकर्मी चौरी-चौरा पुलिस थाने में चले गए, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी।

इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई।

चौरी-चौरा कांड की तिथि को लेकर विभिन्न पुस्तकों और परीक्षा-सामग्रियों में 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922 दोनों तिथियाँ देखने को मिलती हैं।

ऐतिहासिक विवरणों और गांधीजी से संबंधित प्रामाणिक अभिलेखों में घटना की तिथि 4 फरवरी 1922 मिलती है। अतः विस्तृत इतिहास के लिए 4 फरवरी 1922 को प्राथमिक तिथि के रूप में याद रखना अधिक उचित है।

कुछ प्रतियोगी परीक्षा-सामग्रियों में 5 फरवरी 1922 भी दिया जाता है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते समय प्रश्न के स्रोत और दिए गए विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए।

चौरी-चौरा की हिंसक घटना से महात्मा गांधी अत्यंत व्यथित हुए। उनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन को हर परिस्थिति में अहिंसक रहना चाहिए।

गांधीजी को लगा कि भारतीय जनता अभी व्यापक स्तर पर अहिंसक अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।

इसी कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के बजाय उसे रोकने का निर्णय किया।

गांधीजी ने चौरी-चौरा की हिंसा के प्रायश्चित के रूप में उपवास भी किया।

चौरी-चौरा की घटना के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बारदोली में हुई।

12 फरवरी 1922 को गांधीजी के आग्रह पर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार चौरी-चौरा की हिंसक घटना असहयोग आंदोलन की समाप्ति का तात्कालिक कारण बनी।

असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से कांग्रेस के कई नेता निराश हुए। उनका मानना था कि आंदोलन उस समय अपने व्यापक चरण में पहुँच चुका था और उसे अचानक रोकना उचित नहीं था।

गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर भी विवाद का विषय बना।

जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अनेक नेताओं में इस निर्णय को लेकर निराशा थी।

सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आंदोलन को उस समय रोकने के निर्णय की कड़ी आलोचना की, जब जनता का उत्साह अपने उच्च स्तर पर था।

गांधीजी के लिए, हालांकि, आंदोलन की तत्काल राजनीतिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत की रक्षा थी।

असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया।

उन पर उनके लेखों के आधार पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

यह प्रसिद्ध मुकदमा अहमदाबाद में चला और गांधीजी ने न्यायालय में अपने राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की।

18 मार्च 1922 को गांधीजी को छह वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई गई।

हालाँकि गांधीजी ने पूरे छह वर्ष जेल में नहीं बिताए। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया।

चौरी-चौरा की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया।

निचली अदालत ने बड़ी संख्या में अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील के बाद अनेक लोगों की सजाएँ कम की गईं और अंततः 19 लोगों की मृत्युदंड की सजा कायम रही।

चौरी-चौरा के अभियुक्तों की कानूनी सहायता में पंडित मदन मोहन मालवीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चौरी-चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक घटना ने उस समय चल रहे देशव्यापी असहयोग आंदोलन की दिशा बदल दी।

इस घटना ने गांधीजी के लिए यह स्पष्ट किया कि सत्याग्रह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि कठोर अहिंसक अनुशासन पर आधारित आंदोलन होना चाहिए।

असहयोग आंदोलन स्थगित होने से तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की गति धीमी हुई, लेकिन भारतीय राजनीति में जनभागीदारी की जो व्यापक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वह समाप्त नहीं हुई।

इसके बाद कांग्रेस के भीतर आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर नए विचार उभरे और बाद में स्वराज पार्टी जैसे नए राजनीतिक प्रयास सामने आए।