भाग–1 : संघ और उसका राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 1 संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। इसका विषय “संघ का नाम और राज्यक्षेत्र” है।

अनुच्छेद 1(1) के अनुसार — “भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा।” इस प्रकार संविधान हमारे देश के लिए भारत और इंडिया दोनों नामों को मान्यता देता है।

यहाँ संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” कहा है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी ऐसे समझौते से नहीं बना है जिसे कोई राज्य अपनी इच्छा से समाप्त करके संघ से अलग हो सके।

अनुच्छेद 1(2) के अनुसार भारत के राज्य और उनके राज्यक्षेत्र संविधान की प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं।

अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में राज्यों के राज्यक्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश तथा भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्यक्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

संविधान के अनुसार भारत का राज्यक्षेत्र केवल राज्यों तक सीमित नहीं है। इसमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और अर्जित किए गए अन्य राज्यक्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम तथा उनके राज्यक्षेत्र से संबंधित संवैधानिक विवरण दिया गया है।

इसलिए “भारत का राज्यक्षेत्र” और “भारत के राज्य” समान शब्द नहीं हैं। भारत का राज्यक्षेत्र अधिक व्यापक अवधारणा है।

अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है अथवा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है।

संसद ऐसा प्रवेश या स्थापना उन शर्तों और नियमों के अधीन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

अनुच्छेद 2 को केवल “संघ के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन” कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसका मूल विषय नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना है।

अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से अनुच्छेद 2 का संबंध ऐसे नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने से है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।

अनुच्छेद 3 संसद को भारत के भीतर राज्यों के पुनर्गठन की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। संसद कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

संसद किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में से क्षेत्र अलग करके, दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नया राज्य बना सकती है।

संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है।

संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।

संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।

संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है।

अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई विधेयक संसद में सामान्य विधेयक की तरह सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि प्रस्तावित विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार जानने के लिए भेजता है।

राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को अपनी राय देने के लिए एक निश्चित अवधि दे सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उस अवधि को बढ़ा भी सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है। संसद राज्य की राय से सहमत न होने पर भी कानून बना सकती है। राज्य की राय पर संसद बाध्य नहीं होती।

अनुच्छेद 4 संविधान के पहले चार अनुच्छेदों में संशोधन करने की सामान्य प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। इसका वास्तविक विषय अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के परिणामस्वरूप आवश्यक संवैधानिक परिवर्तन है।

अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून में आवश्यकता के अनुसार संविधान की प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रथम अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है, जबकि चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है।

ऐसे कानून में पूरक, आनुषंगिक और परिणामस्वरूप आवश्यक प्रावधान भी किए जा सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत ऐसा कानून, भले ही प्रथम या चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन करे, उसे अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसलिए इसके लिए अनुच्छेद 368 वाली विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती।

अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित नियम निर्धारित करता है। यह बिंदु सही है, लेकिन इसे भाग–1 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 5 से संविधान का भाग–2 : नागरिकता प्रारंभ होता है। भाग–2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं।

अनुच्छेद 5 मुख्यतः यह निर्धारित करता था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा।

इसके लिए भारत में अधिवास के साथ जन्म, माता-पिता के जन्म अथवा निर्धारित अवधि तक भारत में सामान्य निवास जैसी शर्तों का प्रावधान किया गया था।

गलत: अनुच्छेद 1 संविधान की प्रस्तावना है।
सही: अनुच्छेद 1 संघ के नाम और राज्यक्षेत्र से संबंधित है; प्रस्तावना अलग है।

गलत: भाग–1 में अनुच्छेद 1 से 5 हैं।
सही: भाग–1 में केवल अनुच्छेद 1 से 4 हैं; अनुच्छेद 5 भाग–2 में आता है।

गलत: अनुच्छेद 2 केवल संघ के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है।
सही: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के संघ में प्रवेश या स्थापना से संबंधित है।

गलत: अनुच्छेद 4 पहले चार अनुच्छेदों में संशोधन की सामान्य प्रक्रिया बताता है।
सही: अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनने वाले कानूनों से आवश्यक प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के परिवर्तनों तथा पूरक प्रावधानों से संबंधित है।

गलत: राज्य की सीमा या नाम बदलने के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक है।
सही: राज्य की राय ली जाती है, लेकिन संसद उस राय से बाध्य नहीं होती।