ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन

क्षेत्र — बंगाल। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव प्रमुख था।

नवाब की सेना के प्रमुख भागों द्वारा निर्णायक समय पर सहयोग न देने और मीर जाफर की साजिश ने सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर कर दी।

परिणाम — ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और बंगाल की राजनीति पर कंपनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया।

हालाँकि 1757 में कंपनी को तुरंत पूरे बंगाल का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण नहीं मिला। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद कंपनी की राजस्व-सत्ता अधिक स्पष्ट और मजबूत हुई।

क्षेत्र — बंगाल। संन्यासियों और फकीरों से जुड़ा यह प्रतिरोध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध लंबे समय तक विभिन्न रूपों में चलता रहा। इसे एक निश्चित 1770–1820 की एकल घटना समझने के बजाय कई दशकों तक चले प्रतिरोध के रूप में पढ़ना अधिक सही है।

इसमें हिंदू संन्यासी और मुस्लिम फकीर समूहों के साथ स्थानीय किसान और अन्य असंतुष्ट वर्ग भी विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े।

कारणों में कंपनी की कठोर राजस्व व्यवस्था, अकाल के बाद की आर्थिक बदहाली, परंपरागत आजीविका और आवागमन पर नियंत्रण तथा औपनिवेशिक हस्तक्षेप शामिल थे।

क्षेत्र — वेल्लोर, वर्तमान तमिलनाडु। 10 जुलाई 1806 को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया।

नई सैन्य वेशभूषा और धार्मिक-सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप की आशंका से सैनिकों में असंतोष बढ़ा। पगड़ी, धार्मिक चिह्न और पहनावे से जुड़े नए नियम विशेष रूप से विवादास्पद बने।

विद्रोह को शीघ्र दबा दिया गया, लेकिन इसे 1857 से पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में हुए सबसे महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोहों में गिना जाता है।

1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, मध्य भारत और बिहार सहित उत्तर एवं मध्य भारत के बड़े भागों में फैल गया।

बहादुर शाह ज़फ़र — दिल्ली; नाना साहेब — कानपुर; बेगम हजरत महल — लखनऊ; रानी लक्ष्मीबाई — झाँसी; तात्या टोपे — कानपुर एवं मध्य भारत; कुँवर सिंह — जगदीशपुर, बिहार प्रमुख नेताओं में थे।

सैनिक असंतोष, चर्बी वाले कारतूस का विवाद, विलय की नीति, अवध का अधिग्रहण, आर्थिक शोषण और सामाजिक-धार्मिक हस्तक्षेप की आशंका इसके प्रमुख कारणों में शामिल थे।

क्षेत्र — राजमहल पहाड़ियों और दामिन-ए-कोह का क्षेत्र, जो आज मुख्यतः झारखंड और आसपास के भागों में आता है।

इसके प्रमुख नेताओं में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के साथ चाँद और भैरव भी महत्वपूर्ण थे।

विद्रोह का लक्ष्य महाजनों, जमींदारों, पुलिस और कंपनी शासन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का विरोध करना था।

संथालों ने 1855 में बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने कठोर सैन्य कार्रवाई से दबाया।

भील समुदाय के विद्रोह पश्चिमी और मध्य भारत के विभिन्न भागों—खानदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत—में अलग-अलग समय पर हुए। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के भील विद्रोहों का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था।

इन विद्रोहों के प्रमुख कारणों में अंग्रेजी प्रशासन का विस्तार, पारंपरिक अधिकारों पर हस्तक्षेप, राजस्व व्यवस्था और आर्थिक-सामाजिक असंतोष शामिल थे।

गोविंद गुरु को सामान्य प्रारंभिक भील विद्रोह का नेता नहीं, बल्कि राजस्थान–गुजरात क्षेत्र के बाद के भील-भगत आंदोलन से जोड़कर पढ़ना अधिक सही है। उनके आंदोलन से मांगरह, 1913 विशेष रूप से जुड़ा है।

क्षेत्र — छोटानागपुर, वर्तमान झारखंड और आसपास का क्षेत्र।

बुधु भगत को इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है।

बाहरी जमींदारों, महाजनों और अधिकारियों के प्रवेश, भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन तथा पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप से जनजातीय समुदायों में असंतोष बढ़ा।

क्षेत्र — छोटानागपुर, वर्तमान झारखंड। नेता — बिरसा मुंडा।

मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था पर बाहरी जमींदारों, महाजनों और औपनिवेशिक व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध यह आंदोलन विकसित हुआ।

बिरसा मुंडा ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ राजनीतिक प्रतिरोध का भी नेतृत्व किया। आंदोलन को उलगुलान अर्थात महान हलचल कहा जाता है।

इसे केवल “धार्मिक दमन” का परिणाम कहना अधूरा है; भूमि और वन अधिकार इसके केंद्रीय मुद्दे थे।

क्षेत्र — गोदावरी एजेंसी का जनजातीय क्षेत्र, वर्तमान आंध्र प्रदेश। नेता — अल्लूरी सीताराम राजू।

वन कानूनों और औपनिवेशिक प्रतिबंधों ने जनजातीय समुदायों की पारंपरिक झूम खेती, वन उपयोग और आवागमन को प्रभावित किया।

अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोहियों ने गुरिल्ला पद्धति से ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला किया। यह आंदोलन 1922 से 1924 तक चला।

क्षेत्र — खुर्दा, ओडिशा। प्रमुख नेता — बक्शी जगबंधु विद्याधर।

पाइक परंपरागत सैनिक और भू-धारक वर्ग थे जिन्हें पूर्व शासकों के समय सेवा के बदले भूमि-अधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिश शासन ने इन परंपरागत विशेषाधिकारों और भूमि व्यवस्था को प्रभावित किया।

राजस्व नीतियों, भूमि-अधिकारों के हनन, नई औपनिवेशिक व्यवस्था तथा स्थानीय असंतोष ने 1817 के बड़े विद्रोह को जन्म दिया।

क्षेत्र — खासी पहाड़ियाँ, वर्तमान मेघालय। प्रमुख नेता — तिरोत सिंह।

ब्रिटिशों द्वारा क्षेत्र में सड़क निर्माण और राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास ने खासी सरदारों की स्वायत्तता को चुनौती दी।

तिरोत सिंह के नेतृत्व में खासी समुदाय ने ब्रिटिश हस्तक्षेप का सशस्त्र विरोध किया।

क्षेत्र — असम। प्रमुख नेता — गोमधर कुंवर।

प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम में अपना नियंत्रण बनाए रखने से अहोम अभिजात और स्थानीय समूह असंतुष्ट हुए।

1828 में गोमधर कुंवर को अहोम शासन पुनर्स्थापित करने के प्रयास से जोड़ा जाता है।

खोंड प्रतिरोध 19वीं शताब्दी में ओडिशा के घुमसर और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में हुआ।

चक्र बिसोई को खोंड प्रतिरोध के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है।

ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप, कर व्यवस्था, परंपरागत राजनीतिक स्वायत्तता और सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं में औपनिवेशिक हस्तक्षेप इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण थे।

इसे एक बिल्कुल निरंतर 1837–1856 की एकल लड़ाई के बजाय कई चरणों में हुए प्रतिरोध के रूप में समझना अधिक उचित है।

क्षेत्र — जंगलमहल, विशेष रूप से मिदनापुर, बांकुड़ा और आसपास के क्षेत्र। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अनेक चरणों में चुआर प्रतिरोध हुआ।

दुर्जन सिंह और रघुनाथ महतो जैसे नाम इससे जुड़े प्रमुख स्थानीय नेताओं में आते हैं।

कंपनी की भूमि-राजस्व नीति, जमींदारों और स्थानीय भू-धारकों के अधिकारों पर प्रभाव तथा आर्थिक संकट इसके प्रमुख कारण थे।

क्षेत्र — बंगाल। आंदोलन में बंगाल प्रांतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

बंटाईदार किसानों की मुख्य माँग थी कि उपज का दो-तिहाई हिस्सा किसान के पास रहे और भू-स्वामी को केवल एक-तिहाई मिले।

“तेभागा” का अर्थ ही उपज के तीन भागों में से दो भाग बंटाईदार को मिलने की माँग से जुड़ा है।

क्षेत्र — मालाबार, वर्तमान केरल। प्रमुख नेताओं में अली मुसलियार और वारियमकुन्नथ कुंजाहम्मद हाजी शामिल थे।

इस विद्रोह की पृष्ठभूमि जटिल थी। इसमें ब्रिटिश-विरोध, जमींदारी संबंधों से उपजा किसान असंतोष तथा खिलाफत-असहयोग आंदोलन का प्रभाव शामिल था।

आंदोलन के दौरान बाद के चरणों में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, इसलिए इसे केवल एक धार्मिक या केवल एक किसान विद्रोह के रूप में समझना अधूरा है।

नागा पहाड़ियों में ब्रिटिश प्रवेश और प्रशासनिक विस्तार के विरुद्ध 19वीं शताब्दी में विभिन्न नागा समुदायों ने अलग-अलग समय पर प्रतिरोध किया। इसका कोई एक नेता या एक निश्चित आरंभ वर्ष निर्धारित करना उचित नहीं है।

क्षेत्र — वर्तमान नागालैंड और मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र। विभिन्न गांवों और जनजातीय प्रमुखों ने स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश अभियानों का विरोध किया।

मुख्य कारण ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा पारंपरिक स्वायत्तता की रक्षा थे।

ईसाई धर्म के प्रचार को पूरे नागा प्रतिरोध का सामान्य मुख्य कारण बताना सुरक्षित नहीं है। बाद का नागा राजनीतिक आंदोलन 20वीं शताब्दी की अलग ऐतिहासिक प्रक्रिया है।

क्षेत्र — जंगलमहल, मानभूम और आसपास का सिंहभूम-मिदनापुर क्षेत्र। प्रमुख नेता — गंगा नारायण सिंह।

राजस्व व्यवस्था, जमींदारी अत्याचार और औपनिवेशिक प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध भूमिज समुदाय और स्थानीय समूहों में असंतोष बढ़ा।

इसे गंगा नारायण का विद्रोह भी कहा जाता है।

क्षेत्र — वर्तमान तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र। नेता — कोमारम भीम।

उन्होंने हैदराबाद के निजाम की व्यवस्था, स्थानीय सामंती शोषण तथा गोंड समुदाय के वन और भूमि अधिकारों पर हस्तक्षेप का विरोध किया।

उनका संघर्ष मुख्यतः 1930 के दशक से 1940 तक सक्रिय रहा और 1940 में उनकी मृत्यु हुई।

उनके साथ लोकप्रिय रूप से “जल, जंगल, जमीन” का नारा जोड़ा जाता है, जो आदिवासी संसाधन-अधिकारों का प्रतीक बन गया।

कुछ सामान्य ज्ञान सूचियों में “रावणमल विद्रोह — 1857 के बाद — राजस्थान के भील क्षेत्र — नेता रावणमल” जैसा विवरण मिलता है और इसे अंग्रेजी शासन के विरोध तथा भील स्वायत्तता की रक्षा से जोड़ा जाता है।

लेकिन आधुनिक भारत के मानक इतिहास और प्रमुख परीक्षा-स्रोतों में “रावणमल विद्रोह” इस नाम और विवरण के साथ स्पष्ट रूप से स्थापित प्रमुख आंदोलन के रूप में सामान्यतः नहीं मिलता।

इसे प्रमाणित प्रमुख भील आंदोलनों—प्रारंभिक भील विद्रोह, गोविंद गुरु का भगत आंदोलन तथा मांगरह—के समान निश्चित तथ्य मानकर याद करना सुरक्षित नहीं है।

क्षेत्र — पूर्वी बंगाल। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे और बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ ने आंदोलन को व्यापक कृषक आधार दिया।

आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुई। बाद में जमींदारी अत्याचार और किसान शोषण के विरुद्ध इसके सामाजिक-आर्थिक स्वरूप को बल मिला।

इसे केवल 1830 के दशक से 1857 तक सीमित करना उचित नहीं; इसकी जड़ें इससे पहले की हैं और इसका प्रभाव आगे भी बना रहा।

कुछ सामान्य ज्ञान सूचियों में “देवधर आंदोलन या तिवारी विद्रोह — 1850 के दशक — उत्तर प्रदेश — नेता देवधर तिवारी — कर वसूली और किसान शोषण का विरोध” दिया मिलता है।

लेकिन आधुनिक भारत के मानक इतिहास, NCERT/प्रमुख परीक्षा स्रोतों में इस नाम का कोई सुव्यवस्थित प्रमुख विद्रोह सामान्यतः दर्ज नहीं मिलता।

इसलिए इसे निश्चित राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में याद करने के बजाय स्रोत-सावधानी वाला तथ्य मानना उचित है।

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ओड़िया भाषी क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में संगठित करने की माँग मजबूत हुई। इसे केवल “उड़ीसा का राष्ट्र आंदोलन” कहने की अपेक्षा ओड़िया भाषायी और प्रांतीय एकीकरण आंदोलन कहना अधिक स्पष्ट है।

मधुसूदन दास इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे। गोपबंधु दास ने भी ओडिशा के सामाजिक और राष्ट्रवादी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ओड़िया भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक एकता की रक्षा था।

आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को अलग उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया।

क्षेत्र — पंजाब। प्रमुख नेता — बाबा राम सिंह।

कूका या नामधारी आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी के मध्य में थीं। इसमें धार्मिक-सामाजिक सुधार के साथ ब्रिटिश शासन और विदेशी वस्तुओं के विरोध का स्वरूप भी विकसित हुआ।

1872 में कूका आंदोलन के अनेक अनुयायियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने कठोर दंड दिया। इसलिए केवल 1872–73 को आंदोलन का आरंभ कहना सही नहीं है; यह उस आंदोलन के दमन का महत्वपूर्ण चरण था।