अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण: राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 — भेदभाव का निषेध: राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के अनुसार विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता।

अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन में अवसर की समानता: राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संविधान निर्धारित परिस्थितियों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान की अनुमति भी देता है।

अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का अंत: अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध घोषित करता है।

अनुच्छेद 18 — उपाधियों का अंत: राज्य सैन्य अथवा शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

इसी कारण औपनिवेशिक शासन की “सर”, “राय बहादुर” जैसी वंशानुगत या सामाजिक प्रतिष्ठा सूचक सरकारी उपाधियों की व्यवस्था भारतीय गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को वर्तमान में छह प्रमुख स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं; संविधान में निर्धारित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 19(1)(क) — वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19(1)(ख) — शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19(1)(ग) — संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19(1)(घ) — भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19(1)(ङ) — भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 19(1)(छ) — कोई वृत्ति अपनाने अथवा कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्ति को तीन प्रमुख संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।

पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण: किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो किए जाने के समय अपराध नहीं था, और उस समय निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।

दोहरे दंड से संरक्षण: किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता।

आत्म-दोषारोपण से संरक्षण: किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के कारण अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यंत व्यापक हुआ है। गरिमापूर्ण जीवन, निजता और निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे अनेक अधिकार इसकी संवैधानिक व्याख्या से जुड़े हैं।

अनुच्छेद 21-क — शिक्षा का अधिकार: 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 21-क को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 — गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण: सामान्य गिरफ्तारी की स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे अपनी पसंद के विधिक परामर्शदाता से परामर्श तथा प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

सामान्यतः गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, यात्रा में लगा आवश्यक समय इसमें शामिल नहीं होता।

अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित अलग संवैधानिक व्यवस्था भी दी गई है।

अनुच्छेद 23 — मानव तस्करी, बेगार और बलात् श्रम का निषेध: मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलपूर्वक श्रम को प्रतिबंधित करता है।

इस अनुच्छेद का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 24 — बाल श्रम से संरक्षण: 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में लगाया जा सकता है।

बंधुआ श्रम व्यवस्था समाप्त करने के लिए संसद ने बंधुआ मजदूरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम, 1976 बनाया।

अनुच्छेद 25 — अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 26 — धार्मिक मामलों का प्रबंधन: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निर्धारित संवैधानिक सीमाओं के अधीन धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएँ स्थापित करने तथा अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 27 — किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर: किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पालन-पोषण के लिए निर्धारित की गई हो।

अनुच्छेद 28 — धार्मिक शिक्षा और उपासना: पूर्णतः राज्य की निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

हालाँकि ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा संचालित हो लेकिन किसी ऐसे न्यास या विन्यास के अधीन स्थापित हुई हो जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो, उसके लिए संविधान अलग स्थिति स्वीकार करता है।

राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; अवयस्क होने पर अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है।

संविधान के अनुच्छेद 25 में एक विशेष स्पष्टीकरण के अंतर्गत हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों को भी शामिल माना गया है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान ने प्रत्येक उद्देश्य के लिए बौद्ध, जैन और सिख धर्म को हिंदू धर्म घोषित कर दिया है।

यह विस्तार विशेष रूप से अनुच्छेद 25(2)(ख) के संदर्भ में है, जो सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने से संबंधित है।

इसी संदर्भ में सिख धर्म के कृपाण धारण और लेकर चलने को सिख धर्म के पालन का हिस्सा मानने का संवैधानिक स्पष्टीकरण भी अनुच्छेद 25 में है।

अनुच्छेद 29(1) — भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण: भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी ऐसे वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद 29(2): राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 30 — अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान: धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 किसी व्यक्ति को भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश और रिट जारी कर सकता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान को संविधान का “हृदय और आत्मा” माना था।

इसलिए अनुच्छेद 32 को केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं एक मूल अधिकार माना गया है।

मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था और उससे संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 में थे।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

अब अनुच्छेद 300-क के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसलिए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार के रूप में पढ़ना अधिक सटीक है।

अनुच्छेद 33: संसद सशस्त्र बलों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, खुफिया संगठनों तथा संबंधित सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकारों के प्रयोग को उनके कर्तव्यों और अनुशासन की आवश्यकता के अनुसार सीमित या संशोधित कर सकती है।

अनुच्छेद 34: भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहने की स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए किए गए कार्यों के संबंध में संसद कानून द्वारा क्षतिपूर्ति या वैधानिक संरक्षण दे सकती है।

अनुच्छेद 35: भाग 3 के कुछ विशिष्ट प्रावधानों को प्रभावी बनाने वाले कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को देता है, जिससे इन मामलों में पूरे भारत में एकरूपता बनी रहे।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय यह दृष्टिकोण अपनाया कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती।

इस निर्णय के बाद 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट किया गया और अनुच्छेद 13 तथा 368 में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद को संविधान के प्रावधानों, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है।

लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। इसी निर्णय से मूल संरचना सिद्धांत स्थापित हुआ।

कुछ मूल अधिकारों की भाषा में संविधान स्पष्ट रूप से “नागरिक” शब्द का प्रयोग करता है, जबकि अनेक अधिकार “व्यक्ति” या अन्य व्यापक शब्दों में दिए गए हैं।

अनुच्छेद 15 — केवल नागरिकों के लिए।

अनुच्छेद 16 — केवल नागरिकों के लिए।

अनुच्छेद 19 — केवल भारतीय नागरिकों के लिए।

अनुच्छेद 29 — नागरिकों के वर्ग तथा नागरिकों से संबंधित अधिकार।

अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 से 28 की संवैधानिक भाषा केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है और सामान्यतः भारत के क्षेत्राधिकार में आने वाले विदेशी व्यक्तियों को भी इनके संरक्षण का लाभ मिल सकता है, संबंधित संवैधानिक सीमाओं के अधीन।

अनुच्छेद 21-क की भाषा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करती है।

अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। इसके संवैधानिक पाठ में सीधे “नागरिक” शब्द नहीं है।

44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करके भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता।

इसलिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा दोषसिद्धि संबंधी अनुच्छेद 20 की संवैधानिक सुरक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष संरक्षण प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 की स्थिति अलग है। अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 का प्रभाव केवल उस राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष रूप से प्रभावित होता है जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।

यदि राष्ट्रीय आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता।

गलत: मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
सही: कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनेक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं।

गलत: अनुच्छेद 19(1)(च) व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है।
सही: व्यवसाय, व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता 19(1)(छ) में है; पुराना 19(1)(च) संपत्ति से संबंधित था।

गलत: अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी से संरक्षण है।
सही: अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि से सुरक्षा और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी/निरोध से संरक्षण से संबंधित है।

अधूरा: अनुच्छेद 24 सभी प्रकार के 14 वर्ष से कम बाल श्रम का संवैधानिक वर्णन करता है।
सही: संवैधानिक पाठ विशेष रूप से कारखाने, खान और अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन का निषेध करता है; बाल श्रम कानून इससे अधिक विस्तृत वैधानिक व्यवस्था कर सकते हैं।

गलत: अनुच्छेद 27 में सरकार धर्म पर कोई धन खर्च ही नहीं कर सकती।
सही: किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय विशेष रूप से किसी धर्म के प्रचार या पालन पर खर्च हो।

अधूरा: अनुच्छेद 28 के अनुसार हर सरकारी-संबंधित संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह निषिद्ध है।
सही: पूर्णतः राज्य निधि से चलने वाली संस्थाओं में निषेध है; संविधान ने न्यास/विन्यास वाली संस्थाओं और सहायता/मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए अलग प्रावधान दिए हैं।

गलत: अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है।
सही: अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले वर्ग को संरक्षण देता है।

गलत: संपत्ति का अधिकार अब केवल सामान्य कानूनी अधिकार है।
सही: यह अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।

गलत: केशवानंद भारती मामले ने पहली बार संसद को मूल अधिकार संशोधित करने का अधिकार दिया।
सही: निर्णय ने संसद की व्यापक संशोधन शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन उस पर मूल संरचना की सीमा लगाई।

गलत: डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को “मूलभूत विशेषता” कहा।
सही: उन्होंने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा।

गलत: अनुच्छेद 25 में बौद्ध, जैन और सिख को हर संवैधानिक उद्देश्य के लिए हिंदू घोषित किया गया है।
सही: यह विस्तार अनुच्छेद 25 के विशेष प्रयोजन, खासकर 25(2)(ख), के संदर्भ में है।

गलत: राष्ट्रीय आपातकाल में सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
सही: मूल अधिकारों पर प्रभाव अलग-अलग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है; अनुच्छेद 20 और 21 को विशेष सुरक्षा प्राप्त है।