लॉर्ड नॉर्थब्रुक

कूका आंदोलन पंजाब में नामधारी आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह से प्रमुख रूप से जुड़ा है। नामधारियों को उनकी ऊँची आवाज में धार्मिक उच्चारण की शैली के कारण “कूका” कहा गया। आंदोलन में सामाजिक-धार्मिक सुधार के साथ ब्रिटिश शासन के विरोध की प्रवृत्ति भी विकसित हुई।

1871–72 में आंदोलन अधिक उग्र हुआ। मलेरकोटला से जुड़ी प्रमुख कूका घटना जनवरी 1872 ई. में हुई और पकड़े गए अनेक कूकाओं को ब्रिटिश अधिकारियों ने तोपों से उड़ाकर मृत्युदंड दिया।

यहाँ कालक्रम बहुत महत्वपूर्ण है—लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने मई 1872 में वायसराय का पद संभाला, जबकि मलेरकोटला की प्रसिद्ध कूका घटना और कठोर दमन जनवरी 1872 में हो चुका था। इसलिए इसे सीधे “नॉर्थब्रुक के शासनकाल का कूका विद्रोह” कहना सटीक नहीं है।

नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1872 का विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसे उस समय के संदर्भ में कई पुस्तकों में नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट जैसे नामों से भी संदर्भित किया जाता है।

इस कानून ने कुछ परिस्थितियों में परंपरागत धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों से अलग नागरिक विवाह की कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराई और कुछ ऐसे विवाहों को वैधता प्रदान की जिनकी वैधता पर संदेह था।

इसे केवल “अंतरजातीय विवाह को मान्यता देने वाला कानून” कहना अधूरा है। 1872 का मूल कानून आज के विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जितना व्यापक नहीं था और उसमें धर्म से संबंधित विशेष शर्तें थीं। इसलिए परीक्षा में विशेष विवाह अधिनियम, 1872 — लॉर्ड नॉर्थब्रुक याद रखना अधिक सटीक है।

स्वेज नहर खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच समुद्री मार्ग बहुत छोटा हुआ और आगे चलकर व्यापार, यात्रियों तथा डाक-संचार में तेजी आई। इसका भारत के ब्रिटेन और यूरोप से आर्थिक संपर्क पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

लेकिन स्वेज नहर नॉर्थब्रुक के शासनकाल में नहीं खुली थी। इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1869 ई. को हुआ था, जब भारत में लॉर्ड मेयो वायसराय था। नॉर्थब्रुक 1872 ई. में वायसराय बना।

इसलिए सही क्रम है—स्वेज नहर का उद्घाटन 1869 में; उसके बाद के वर्षों में भारत–यूरोप समुद्री व्यापार और संपर्क पर उसका बढ़ता प्रभाव।

नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1873–74 ई. में बिहार और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। 1866 के उड़ीसा अकाल की त्रासदी को देखते हुए सरकार ने इस बार बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने का निर्णय लिया।

अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाहर से चावल मंगाया गया और राहत पर पर्याप्त सरकारी धन खर्च किया गया। इससे बड़े पैमाने पर मृत्यु को रोकने में सहायता मिली।

नॉर्थब्रुक की अकाल नीति को इसलिए भी याद किया जाता है कि उसने केवल सरकारी खर्च बचाने की बजाय जन-जीवन की रक्षा के लिए व्यापक राहत को प्राथमिकता दी।

नॉर्थब्रुक के शासनकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ मल्हारराव से संबंधित विवाद महत्वपूर्ण घटना बना। उस पर कुशासन तथा ब्रिटिश रेजिडेंट को विष देने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे।

जांच के बाद 1875 ई. में मल्हारराव गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया गया। इसके बाद गायकवाड़ वंश की दूसरी शाखा से सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को बड़ौदा का शासक बनाया गया।

नॉर्थब्रुक के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया के ज्येष्ठ पुत्र अल्बर्ट एडवर्ड, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। उनकी भारत यात्रा 1875 ई. के अंत में शुरू हुई और 1876 ई. तक चली।

उन्होंने बंबई सहित भारत के अनेक प्रमुख नगरों और रियासतों का दौरा किया तथा भारतीय राजाओं और रियासतों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश राजसत्ता और भारतीय रियासतों के संबंधों को प्रदर्शित और मजबूत करना भी था।

इसलिए केवल “प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा — 1875” लिखना परीक्षा के लिए स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन पूरा कालक्रम 1875–76 याद रखना अधिक सही है। यही प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में ब्रिटेन का राजा एडवर्ड सप्तम बना।

नॉर्थब्रुक अफगानिस्तान के प्रति अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने वाली अपेक्षाकृत संयमित नीति का समर्थक था। ब्रिटेन में सरकार बदलने के बाद भारत सचिव लॉर्ड सैलिसबरी अफगानिस्तान में अधिक सक्रिय ब्रिटिश नीति चाहता था।

विदेश नीति और अन्य प्रशासनिक प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद बढ़े। अंततः नॉर्थब्रुक ने अपना पद छोड़ दिया और 1876 ई. में लॉर्ड लिटन उसका उत्तराधिकारी बना।