लॉर्ड माउंटबेटन

लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल का स्थान लेकर भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्यभार संभाला।

ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध का समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी थी।

भारत की राजनीतिक परिस्थितियों और बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सत्ता हस्तांतरण को पहले से निर्धारित समय से शीघ्र पूरा करना आवश्यक है।

3 जून 1947 को भारत में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन से संबंधित योजना की घोषणा की गई। यह योजना माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस योजना में ब्रिटिश भारत को दो नए राजनीतिक क्षेत्रों — भारत और पाकिस्तान — में बाँटकर सत्ता हस्तांतरित करने का मार्ग स्वीकार किया गया।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित प्रमुख राजनीतिक पक्षों द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के बाद भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी।

योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रश्न उनकी विधानसभाओं के संबंधित भागों के निर्णय के आधार पर तय किया जाना था।

भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ पंजाब और बंगाल प्रांतों का भी विभाजन किया गया।

बंगाल के विभाजन से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में और पश्चिम बंगाल भारत में शामिल हुआ।

इसी प्रकार पंजाब के विभाजन से पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में तथा पूर्वी पंजाब भारत में शामिल हुआ।

पंजाब और बंगाल के विभाजन के बाद दोनों नए देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए दो सीमा आयोग बनाए गए — एक पंजाब के लिए और दूसरा बंगाल के लिए।

दोनों आयोगों के अध्यक्ष ब्रिटिश न्यायविद सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इसी कारण विभाजन के बाद निर्धारित भारत-पाकिस्तान सीमा को सामान्यतः रेडक्लिफ रेखा कहा गया।

रेडक्लिफ को अत्यंत कम समय में जनसंख्या, धार्मिक बहुलता और अन्य प्रशासनिक तथ्यों के आधार पर सीमा निर्धारित करने का कठिन कार्य दिया गया।

रेडक्लिफ निर्णय 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद अंतिम सीमा-निर्णय औपचारिक रूप से सामने आया।

4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया।

यह विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इसे किसी व्यक्ति या देश के नाम “इटली” से जोड़ना सही नहीं है।

इस विधेयक ने 3 जून योजना को कानूनी रूप देने और भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त करने का संवैधानिक मार्ग तैयार किया।

ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिली और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 बन गया।

इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत में दो स्वतंत्र डोमिनियन — भारत और पाकिस्तान — स्थापित किए जाने थे।

अधिनियम ने ब्रिटिश संसद के भारत पर विधायी नियंत्रण की समाप्ति तथा दोनों नए डोमिनियनों को अपने शासन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की।

भारत और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग गवर्नर-जनरल की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने।

पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जबकि पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने।

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने के साथ वायसराय का पद समाप्त हो गया।

इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने।

उन्होंने स्वतंत्र भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में 21 जून 1948 तक कार्य किया।

उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर-जनरल बने। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तथा अंतिम गवर्नर-जनरल थे।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच पुरानी संधियाँ भी समाप्त होने लगीं।

इसके बाद रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का प्रश्न आया। भारत की ओर से रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल और वी. पी. मेनन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर जैसी कुछ रियासतों का प्रश्न विशेष रूप से जटिल रहा और उनका समाधान अलग-अलग परिस्थितियों में हुआ।

माउंटबेटन को प्रारंभ में जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की ब्रिटिश योजना के संदर्भ में भारत भेजा गया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया गया।

3 जून योजना के बाद केवल कुछ सप्ताह के भीतर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया।

इस प्रकार माउंटबेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण और स्वतंत्र भारत की शुरुआत — दोनों से जुड़ा हुआ है।