विमुद्रीकरण

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तत्कालीन ₹500 और ₹1000 के बैंक नोटों की वैध मुद्रा स्थिति समाप्त किए जाने की घोषणा की।

निर्णय के अनुसार महात्मा गांधी श्रृंखला के निर्दिष्ट ₹500 और ₹1000 के पुराने नोट 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि के बाद सामान्य लेन-देन के लिए वैध मुद्रा नहीं रहे।

इन नोटों को सामान्यतः निर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया।

उस समय ₹500 और ₹1000 के नोट प्रचलन में मौजूद मुद्रा मूल्य का बहुत बड़ा हिस्सा थे, इसलिए यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था और नकदी आधारित लेन-देन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

यह कहना कि “भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वयं ₹500 और ₹1000 के नोटों की वैधता समाप्त कर दी” पूरी कानूनी प्रक्रिया को सही रूप में नहीं बताता।

निर्णय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक की इसमें महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संबंधित प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार को RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर बैंक नोटों की किसी निर्दिष्ट श्रृंखला को वैध मुद्रा न रहने की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है।

इसलिए परीक्षा में सबसे सुरक्षित भाषा है—भारत सरकार ने RBI की संस्थागत प्रक्रिया के आधार पर पुराने ₹500 और ₹1000 नोटों की वैध मुद्रा स्थिति समाप्त की।

2016 के विमुद्रीकरण के प्रमुख घोषित उद्देश्यों में काले धन और बेहिसाबी नकदी पर कार्रवाई करना शामिल था।

उच्च मूल्य वाले नकली नोटों के उपयोग को रोकना भी इसका महत्वपूर्ण घोषित उद्देश्य था।

नकली और बेहिसाबी मुद्रा के माध्यम से आतंकवाद, अपराध, हवाला तथा अन्य अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण को बाधित करने का उद्देश्य भी सरकार द्वारा बताया गया।

इसके अतिरिक्त औपचारिक वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना गया।

कर आधार को व्यापक करने और बेहिसाबी लेन-देन को बैंकिंग व्यवस्था में लाने की संभावना भी विमुद्रीकरण से जुड़े व्यापक उद्देश्यों में शामिल थी।

विमुद्रीकरण का अर्थ यह नहीं था कि प्रत्येक पुराने ₹500 और ₹1000 नोट का मूल्य तत्काल पूरी तरह समाप्त हो गया।

सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित नियमों और समयसीमा के अंतर्गत पुराने नोटों को बैंक खातों में जमा करने और सीमित परिस्थितियों में बदलने की सुविधा दी।

इससे बड़ी मात्रा में नकद राशि बैंकिंग प्रणाली में जमा हुई और खातों में जमा किए गए धन का डिजिटल रिकॉर्ड बना।

इस प्रक्रिया ने कर प्रशासन और अन्य एजेंसियों को असामान्य या संदिग्ध जमा का विश्लेषण करने का अवसर भी दिया।

पुराने ₹500 और ₹1000 के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति समाप्त किए जाने के साथ नई मुद्रा व्यवस्था भी शुरू की गई।

नई महात्मा गांधी श्रृंखला के ₹500 के नए नोट जारी किए गए।

इसी अवधि में ₹2000 मूल्यवर्ग का नया बैंक नोट भी जारी किया गया।

पुराने ₹1000 के नोट के स्थान पर उसी समय नया ₹1000 नोट जारी नहीं किया गया था।

विमुद्रीकरण के तुरंत बाद प्रचलन में मौजूद उच्च मूल्य वाले नोटों का बड़ा हिस्सा सामान्य भुगतान के लिए अनुपयोगी हो गया।

नई मुद्रा की छपाई और वितरण में समय लगने के कारण कई क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता पर दबाव पैदा हुआ।

बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं और दैनिक नकद लेन-देन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा।

नकदी पर अधिक निर्भर छोटे व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, दैनिक मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लेन-देन पर इसका प्रभाव अधिक महसूस किया गया।

नकदी की अस्थायी कमी के कारण विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान साधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा।

डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और बाद में तेजी से विकसित हुए डिजिटल भुगतान मंचों के उपयोग को अधिक प्रोत्साहन मिला।

सरकार ने भी कम नकदी वाली और अधिक औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया।

हालांकि भारत में डिजिटल भुगतान की दीर्घकालिक वृद्धि केवल विमुद्रीकरण का परिणाम नहीं थी; इंटरनेट, स्मार्टफोन, बैंक खाते, भुगतान अवसंरचना और बाद के तकनीकी विकासों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विमुद्रीकरण का प्रमुख घोषित उद्देश्य काले धन पर कार्रवाई करना था, लेकिन काला धन केवल नकद मुद्रा के रूप में नहीं रखा जाता।

अघोषित संपत्ति भूमि, सोना, विदेशी परिसंपत्तियों, बेनामी निवेश तथा अन्य रूपों में भी रखी जा सकती है।

इसलिए यह मानना कि विमुद्रीकरण से देश का पूरा काला धन स्वतः समाप्त हो गया, सही नहीं है।

विमुद्रीकरण से बेहिसाबी नकदी को बैंकिंग प्रणाली में जमा करने पर उसके रिकॉर्ड और जाँच की संभावना बढ़ी, लेकिन इसके वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन करते समय काले धन के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

विमुद्रीकरण के बाद पुराने ₹500 और ₹1000 नोटों को बैंकिंग प्रणाली में जमा करने की प्रक्रिया के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने वापस प्राप्त निर्दिष्ट बैंक नोटों की गणना की।

RBI के अंतिम आकलन के अनुसार विमुद्रीकृत नोटों का बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग प्रणाली में वापस लौट आया।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक सार्वजनिक चर्चा में यह संभावना व्यक्त की गई थी कि बड़ी मात्रा में बेहिसाबी नकदी बैंक में वापस नहीं आएगी।

लेकिन पुराने नोटों की वापसी का अर्थ यह भी नहीं है कि जमा की गई पूरी राशि वैध या कर-अनुपालक आय सिद्ध हो गई; बैंकिंग प्रणाली में जमा होने के बाद संदिग्ध लेन-देन की जाँच अलग प्रक्रिया थी।

विमुद्रीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में नकद राशि बैंक खातों में जमा होने से बैंकों की जमाराशियों और अल्पकालिक तरलता में वृद्धि हुई।

इससे कुछ समय के लिए बैंकों के पास ऋण देने योग्य संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी और बाजार की ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ा।

लेकिन इसे सीधे “साख पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव” कहना बहुत सामान्य कथन होगा।

बैंक ऋण और साख का स्तर केवल नकदी जमा पर निर्भर नहीं करता; ऋण की मांग, बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता, आर्थिक गतिविधि, ब्याज दर और मौद्रिक नीति जैसे अनेक कारक इसे प्रभावित करते हैं।

भारत में 2016 का विमुद्रीकरण पहली विमुद्रीकरण घटना नहीं थी।

ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1946 में उच्च मूल्यवर्ग के ₹500, ₹1000 और ₹10000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था।

इसके बाद वर्ष 1978 में ₹1000, ₹5000 और ₹10000 के उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया।

वर्ष 2016 में पुराने ₹500 और ₹1000 नोटों की वैध मुद्रा स्थिति समाप्त की गई।