साख नियंत्रण

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: अत्यधिक ऋण और मांग के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीतिक दबाव को नियंत्रित करना।

पर्याप्त तरलता: बैंकिंग व्यवस्था में ऐसी तरलता बनाए रखना जिससे भुगतान व्यवस्था और उत्पादक आर्थिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से चल सकें।

साख विस्तार को प्रभावित करना: बैंकों की ऋण देने की लागत और उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित करके ऋण वृद्धि को आवश्यकतानुसार बढ़ाना या कम करना।

मौद्रिक स्थिरता: मुद्रा के आंतरिक मूल्य अर्थात सामान्य मूल्य स्तर की स्थिरता को बढ़ावा देना।

विकास को ध्यान में रखना: भारत के मौद्रिक नीति ढाँचे में मूल्य स्थिरता प्राथमिक उद्देश्य है, साथ ही विकास के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है।

परंपरागत अर्थशास्त्रीय वर्गीकरण में साख नियंत्रण की विधियों को दो भागों में बाँटा जाता है—परिमाणात्मक विधियाँ और गुणात्मक या चयनात्मक विधियाँ।

परिमाणात्मक विधियाँ बैंकिंग प्रणाली में कुल ऋण और तरलता की मात्रा को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। इनमें रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएँ आदि महत्वपूर्ण हैं।

गुणात्मक विधियाँ साख के उपयोग, दिशा अथवा विशेष क्षेत्र में ऋण प्रवाह को प्रभावित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें चयनात्मक साख नियंत्रण, साख राशनिंग, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्रवाई जैसे उपाय शामिल किए जाते हैं।

बैंक दर को केवल “वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है” कहना सही नहीं है। यह पुरानी और अत्यधिक सरल व्याख्या है।

रिज़र्व बैंक अधिनियम की परंपरागत परिभाषा में बैंक दर वह मानक दर है जिस पर RBI उन विनिमय बिलों अथवा अन्य पात्र वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनः भुनाने के लिए तैयार रहता है जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत खरीदा जा सकता है।

आधुनिक भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में बैंक दर सामान्य बैंक ऋण देने की मुख्य नीति दर नहीं है। नीति रेपो दर मौद्रिक नीति संकेत देने वाली केंद्रीय दर है।

वर्तमान मौद्रिक ढाँचे में बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा दर के साथ संरेखित रखा जाता है और इसका उपयोग कुछ दंडात्मक तथा अन्य वैधानिक दरों के संदर्भ में भी होता है।

नकद आरक्षित अनुपात वह निर्धारित अनुपात है जिसके अनुसार अनुसूचित बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देयताओं के एक हिस्से के बराबर नकद आरक्षित राशि RBI के पास रखनी होती है।

इसे केवल बैंक की “कुल नकद जमा” का प्रतिशत कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है। इसका आधार शुद्ध मांग और समय देयताएँ होती हैं।

यदि RBI नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाता है, तो सामान्यतः बैंकों के पास ऋण देने योग्य संसाधन कम हो सकते हैं और बैंकिंग प्रणाली से तरलता अवशोषित होती है।

इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात में कमी से बैंकिंग प्रणाली में ऋण योग्य संसाधनों और तरलता की उपलब्धता बढ़ सकती है।

वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देयताओं का निर्धारित हिस्सा तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना होता है।

इसमें निर्धारित नियमों के अनुसार नकद, सोना और भारमुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।

नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नकद आरक्षित अनुपात की राशि RBI के पास नकद के रूप में रखी जाती है, जबकि वैधानिक तरलता अनुपात की पात्र परिसंपत्तियाँ बैंक स्वयं बनाए रखता है।

वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ने पर अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर बैंकों के मुक्त ऋण योग्य संसाधन कम हो सकते हैं।

रेपो दर वह नीति दर है जिस पर RBI पात्र बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले पुनर्खरीद समझौते के अंतर्गत अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराता है।

रेपो दर बढ़ने पर सामान्यतः बैंकों के लिए RBI से धन प्राप्त करने की लागत बढ़ती है। इसका प्रभाव बैंक ऋण दरों और समग्र वित्तीय परिस्थितियों पर पड़ सकता है, जिससे मांग और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

रेपो दर घटने पर सामान्यतः धन की लागत कम होने और ऋण संबंधी वित्तीय परिस्थितियाँ नरम होने की दिशा में प्रभाव पड़ सकता है।

आधुनिक भारतीय मौद्रिक नीति में नीति रेपो दर केंद्रीय संकेतक दर है।

रिवर्स रेपो में RBI बैंकों से धन अवशोषित करता है और बदले में प्रतिभूतियों से जुड़ी पुनर्खरीद व्यवस्था होती है। परंपरागत रूप से इसे वह दर कहा जाता था जिस पर बैंक RBI के पास अतिरिक्त धन लगाते थे।

लेकिन वर्तमान मौद्रिक ढाँचे में केवल रिवर्स रेपो को तरलता समायोजन सुविधा की मुख्य निचली दर के रूप में याद करना पुराना हो चुका है।

अप्रैल 2022 से RBI ने स्थायी जमा सुविधा शुरू की और इसे तरलता समायोजन सुविधा गलियारे की निचली सीमा बनाया। इसके माध्यम से RBI बिना प्रतिभूति दिए बैंकों से अतिरिक्त तरलता स्वीकार कर सकता है।

स्थिर दर रिवर्स रेपो अब भी RBI के मौद्रिक उपकरणों में बना हुआ है और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा परिचालन ढाँचे में स्थायी जमा सुविधा की अधिक केंद्रीय भूमिका है।

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निर्धारित शर्तों के अनुसार RBI से अल्पकालीन धन प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुविधा विशेष रूप से उस स्थिति में उपयोगी होती है जब बैंक को बहुत अल्प अवधि में अतिरिक्त तरलता की आवश्यकता हो।

मौद्रिक नीति गलियारे में सीमांत स्थायी सुविधा दर सामान्यतः ऊपरी सीमा का कार्य करती है, जबकि नीति रेपो दर बीच में और स्थायी जमा सुविधा दर निचली सीमा की भूमिका निभाती है।

खुले बाजार की क्रियाओं में RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करके टिकाऊ आधार पर रुपये की तरलता को प्रभावित करता है।

जब RBI बाजार से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तो सामान्यतः बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में रुपये की तरलता पहुँचती है।

जब RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है, तो खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि प्रणाली से RBI की ओर जाती है और तरलता अवशोषित होती है।

इसलिए सरल सूत्र है—RBI खरीदता है = तरलता बढ़ती है; RBI बेचता है = तरलता घटती है।

पुरानी अर्थशास्त्र पुस्तकों में नकद कोषों के प्रतिशत में परिवर्तन को साख नियंत्रण की अलग विधि के रूप में लिखा जाता है। इसका आशय मुख्यतः बैंकों के अनिवार्य नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके उनकी ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करना है।

आधुनिक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में यह अवधारणा मुख्यतः नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत ही समझी जाती है।

इसलिए इसे नकद आरक्षित अनुपात से पूरी तरह अलग तीसरा उपकरण समझना आवश्यक नहीं है।

साख की राशनिंग गुणात्मक साख नियंत्रण की परंपरागत विधि है। इसमें केंद्रीय बैंक बैंक ऋण की उपलब्धता या सीमा को प्रभावित करके किसी विशेष प्रकार के ऋण विस्तार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकता है।

यह व्यवस्था ऋण की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने, कुछ गतिविधियों में साख सीमित करने अथवा उपलब्ध साख को वांछित क्षेत्रों की ओर मोड़ने जैसे उपायों से जुड़ी हो सकती है।

आधुनिक भारतीय बैंकिंग में RBI सामान्यतः व्यापक नियामकीय दिशानिर्देश, क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम भार, ऋण मानदंड और अन्य विवेकपूर्ण उपायों का भी उपयोग करता है। इसलिए पुरानी “एक निश्चित ऋण सीमा तय कर देना” वाली व्याख्या को अकेली वर्तमान व्यवस्था न समझें।

चयनात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य पूरी अर्थव्यवस्था में साख घटाने के बजाय किसी विशिष्ट वस्तु, गतिविधि या क्षेत्र में ऋण प्रवाह को प्रभावित करना है।

ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग कुछ आवश्यक वस्तुओं के भंडारण या सट्टेबाजी के लिए बैंक ऋण को नियंत्रित करने में किया गया है ताकि कृत्रिम अभाव और कीमतों में अनावश्यक वृद्धि को सीमित किया जा सके।

उपभोग वस्तुएँ, विलासिता की वस्तुएँ या अचल संपत्ति जैसी गतिविधियाँ सामान्य पुस्तकों में चयनात्मक नियंत्रण के उदाहरण के रूप में दी जाती हैं, लेकिन वर्तमान RBI विनियमन में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त वास्तविक उपकरण समय के साथ बदल सकते हैं।

उपभोक्ता साख का नियंत्रण गुणात्मक साख नियंत्रण का परंपरागत उदाहरण है। इसमें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को किस्तों पर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण की शर्तों को प्रभावित किया जाता है।

पुरानी व्याख्या में केंद्रीय बैंक न्यूनतम अग्रिम भुगतान, किस्तों की संख्या या पुनर्भुगतान अवधि जैसी शर्तों में परिवर्तन करके उपभोक्ता ऋण को प्रभावित कर सकता था।

आज टीवी या मोबाइल की प्रत्येक किस्त योजना की शर्त RBI सीधे अलग-अलग तय नहीं करता। वर्तमान व्यवस्था में बैंक और वित्तीय संस्थाएँ RBI के व्यापक ऋण, ग्राहक संरक्षण, जोखिम प्रबंधन और विवेकपूर्ण नियमन के अधीन काम करती हैं।

नैतिक अनुनय में RBI बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को औपचारिक दंड के बजाय परामर्श, अपील, बैठक, संवाद और मार्गदर्शन के माध्यम से वांछित ऋण नीति अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

इसका उद्देश्य बैंकों को मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता से संबंधित RBI की नीति के अनुरूप स्वैच्छिक सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना होता है।

इसे नैतिक दबाव भी कहा जाता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष कानूनी दंड से अलग है।

प्रत्यक्ष कार्रवाई का अर्थ ऐसे नियामकीय उपायों से है जिनका RBI कानून और लागू नियामकीय शक्तियों के अंतर्गत उपयोग कर सकता है जब कोई विनियमित संस्था निर्धारित नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करती है।

परिस्थिति और लागू कानून के आधार पर RBI मौद्रिक दंड, प्रतिबंध, निर्देश, पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा गंभीर मामलों में लाइसेंस से संबंधित कार्रवाई भी कर सकता है।

पुरानी पुस्तकों में “पुनर्वित्त सुविधा रोकना” और “लाइसेंस रद्द करना” प्रत्यक्ष कार्रवाई के उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें संभावित नियामकीय उपाय के रूप में समझें; किसी उल्लंघन पर कौन-सी कार्रवाई होगी, यह संबंधित कानून और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है।

बैंक दर: इसे केवल RBI द्वारा बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने की दर न मानें।

नीति की प्रमुख दर: आधुनिक भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में नीति रेपो दर केंद्रीय भूमिका निभाती है।

नकद आरक्षित अनुपात: बैंक की केवल “कुल जमा” पर नहीं, बल्कि शुद्ध मांग और समय देयताओं के आधार पर निर्धारित होता है।

वैधानिक तरलता अनुपात: पात्र तरल परिसंपत्तियाँ बैंक स्वयं रखता है; नकद आरक्षित अनुपात की नकदी RBI के पास रहती है।

रिवर्स रेपो: अतिरिक्त तरलता अवशोषण का उपकरण है, लेकिन अप्रैल 2022 से स्थायी जमा सुविधा मौद्रिक नीति गलियारे की मुख्य निचली सीमा है।

खुले बाजार की खरीद: RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है तो सामान्यतः तरलता बढ़ती है।

खुले बाजार की बिक्री: RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है तो सामान्यतः तरलता घटती है।

नकद कोष प्रतिशत में परिवर्तन: इसे अलग उपकरण की तरह पढ़ने के बजाय मुख्यतः नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन से जोड़कर समझें।

उपभोक्ता साख नियंत्रण: आधुनिक RBI व्यवस्था में प्रत्येक टीवी-मोबाइल किस्त की शर्त RBI सीधे तय नहीं करता।

नैतिक अनुनय: समझाइश और परामर्श; प्रत्यक्ष कार्रवाई: नियामकीय शक्ति के तहत कार्रवाई।