मुस्लिम लीग की स्थापना
(1906)

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न महत्वपूर्ण होता जा रहा था।

इसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन के बाद भारतीय राजनीति में हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न और अधिक प्रमुख हुआ।

मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक हिस्से में यह धारणा विकसित हुई कि प्रतिनिधित्व आधारित राजनीतिक व्यवस्था में मुसलमानों के राजनीतिक हितों के लिए अलग सुरक्षा और प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

1 अक्टूबर 1906 ई. को मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला।

इसे इतिहास में शिमला प्रतिनिधिमंडल के नाम से जाना जाता है।

प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए विधान परिषदों में विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की।

इसकी सबसे महत्वपूर्ण मांग यह थी कि मुसलमानों के प्रतिनिधि चुनने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए।

इस व्यवस्था का अर्थ था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मुस्लिम मतदाताओं को अलग निर्वाचन व्यवस्था प्राप्त हो।

लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी मांगों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया।

30 दिसंबर 1906 ई. को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

इसकी स्थापना ढाका में आयोजित मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अवसर पर हुई।

मुस्लिम लीग की स्थापना में नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब मोहसिन-उल-मुल्क और नवाब वकार-उल-मुल्क जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आगा खान भी मुस्लिम लीग के प्रारंभिक प्रमुख नेताओं में थे और आगे संगठन के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने।

मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उनकी राजनीतिक मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था।

इसके प्रारंभिक उद्देश्यों में ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा की भावना को बढ़ावा देना भी सम्मिलित था।

संगठन का एक उद्देश्य यह भी था कि मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच ऐसी शत्रुता उत्पन्न न हो जो मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों के विरुद्ध हो।

इस प्रकार प्रारंभिक मुस्लिम लीग तत्काल ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित संगठन नहीं थी।

1908 ई. में अमृतसर में मुस्लिम लीग का महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित हुआ।

इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्पष्ट रूप से दोहराया और मजबूत किया गया।

मुस्लिम नेतृत्व केवल सीटों के आरक्षण से संतुष्ट नहीं था, बल्कि ऐसा पृथक निर्वाचन चाहता था जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुस्लिम मतदाताओं की अलग भूमिका सुनिश्चित हो।

इसलिए 1908 का अमृतसर अधिवेशन पृथक निर्वाचन की मांग के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव था।

मुस्लिम नेताओं द्वारा की जा रही पृथक निर्वाचन की मांग को अंततः 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से स्वीकार किया गया।

इन संवैधानिक सुधारों को मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है।

इनका नाम भारत सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर पड़ा।

इन सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रारंभ शामिल था।

इसके अंतर्गत मुस्लिम मतदाताओं को मुस्लिम प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की गई।

इसके साथ केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार भी किया गया तथा उनमें भारतीय सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई गई।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना — 30 दिसंबर 1906 ई.

स्थापना स्थान — ढाका।

शिमला प्रतिनिधिमंडल — 1 अक्टूबर 1906।

शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व — आगा खान।

उस समय भारत का वायसराय — लॉर्ड मिंटो।

शिमला प्रतिनिधिमंडल की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शामिल था।

1908 — मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन पृथक निर्वाचन की मांग से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है।

1909 के मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई।

मार्ले-मिंटो सुधार का कानूनी आधार भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 था।