जलियांवाला बाग हत्याकांड
(1919)

1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। भारतीयों ने इसे नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला दमनकारी कानून माना और देशभर में इसका विरोध शुरू हुआ।

पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन विशेष रूप से तीव्र था। अमृतसर में डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे।

10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश प्रशासन ने किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर से बाहर भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी से जनता में तीव्र आक्रोश फैल गया।

अमृतसर की स्थिति तेजी से तनावपूर्ण हो गई और ब्रिटिश प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम उठाए।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए।

सभा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रॉलेट एक्ट तथा डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करना था। इसके अतिरिक्त बैसाखी के कारण भी आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अमृतसर आए हुए थे।

जलियांवाला बाग चारों ओर से मकानों और दीवारों से घिरा हुआ स्थान था तथा वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते बहुत सीमित और संकरे थे।

सभा में पुरुषों के साथ महिलाएँ और बच्चे भी उपस्थित थे तथा बड़ी संख्या में लोग निहत्थे थे।

जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते समय सर माइकल ओ’डायर और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के बीच अंतर याद रखना बहुत आवश्यक है।

हत्याकांड के समय सर माइकल ओ’डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन की कठोर नीति से उसका महत्वपूर्ण संबंध था।

दूसरी ओर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर वह सैन्य अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग में उपस्थित सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया।

ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुँचा और सैनिकों को प्रवेश मार्ग के निकट तैनात कर दिया।

उसने भीड़ को सुरक्षित रूप से तितर-बितर होने का पर्याप्त अवसर दिए बिना सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया।

सैनिकों ने उन स्थानों की ओर भी गोलियाँ चलाईं जहाँ भीड़ सबसे अधिक घनी थी और जहाँ से लोग बचकर निकलने का प्रयास कर रहे थे।

बाग से बाहर निकलने के रास्ते सीमित होने के कारण भगदड़ मच गई। अनेक लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग में स्थित कुएँ में छलांग लगा दी।

इस प्रकार 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर की गई गोलीबारी भारतीय इतिहास के सबसे भीषण औपनिवेशिक अत्याचारों में से एक बन गई।

जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या को लेकर विभिन्न स्रोतों में अलग-अलग आँकड़े मिलते हैं।

ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आँकड़े के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1200 लोग घायल हुए।

भारतीय पक्ष तथा स्वतंत्र अनुमानों में मृतकों की संख्या आधिकारिक संख्या से कहीं अधिक मानी गई। कई विवरणों में मृतकों की संख्या लगभग 1000 या उससे अधिक बताई गई है।

इसलिए परीक्षा में यदि प्रश्न “ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आँकड़े” के बारे में हो तो उत्तर 379 मृतक रखना अधिक उपयुक्त है।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया। इस घटना के विरोध में महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।

टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड प्रदान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में हुए दमन के विरोध में उन्होंने 1919 में इसे त्याग दिया।

उनका यह कदम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नैतिक और बौद्धिक प्रतिरोध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों का विरोध करते हुए सर सी. शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया।

वे उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य थे। उनका त्यागपत्र ब्रिटिश सरकार की पंजाब नीति के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोध था।

बाद में पंजाब की घटनाओं से संबंधित उनके आरोपों को लेकर पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’डायर ने उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी किया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में हुई घटनाओं की जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया।

इस समिति का आधिकारिक नाम अव्यवस्था जाँच समिति था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। इसी कारण इसे सामान्यतः हंटर समिति या हंटर आयोग कहा जाता है।

समिति में कुल आठ सदस्य थे, जिनमें पाँच अंग्रेज और तीन भारतीय सदस्य शामिल थे।

भारतीय सदस्यों ने जनरल डायर की कार्रवाई के संबंध में अंग्रेज सदस्यों की तुलना में अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाया और समिति में मतभेद सामने आए।

हंटर समिति ने माना कि जनरल डायर द्वारा बिना पर्याप्त चेतावनी गोली चलाना और आवश्यकता से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रखना अनुचित था।

ब्रिटिश सरकार के हंटर आयोग के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पंजाब की घटनाओं की जाँच के लिए अपनी समिति गठित की।

इस जाँच से महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, अब्बास तैयबजी और एम. आर. जयकर जैसे प्रमुख नेता जुड़े थे।

कांग्रेस की जाँच ने पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए अत्याचारों और जलियांवाला बाग में अत्यधिक बल प्रयोग की कठोर आलोचना की।

हंटर समिति की जाँच के बाद जनरल डायर की कार्रवाई की आलोचना हुई। अंततः उसे भारत में उसकी सैन्य जिम्मेदारियों से हटाया गया और आगे महत्वपूर्ण सैन्य पद मिलने की संभावनाएँ समाप्त हो गईं।

इसके बावजूद ब्रिटेन में साम्राज्यवाद के समर्थक कुछ वर्गों ने डायर का समर्थन किया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और अधिक बढ़ा।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के उस विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्यायपूर्ण सुधारों के माध्यम से उनके अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं।

जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऊधम सिंह ने इस घटना का बदला लेने का संकल्प लिया।

13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ’डायर की गोली मारकर हत्या कर दी।

ऊधम सिंह को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में फाँसी दे दी गई।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का अविश्वास तेजी से बढ़ा।

इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक व्यापक तथा तीव्र बनाया और बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय भी ब्रिटिश शासन के विरोध में आए जो पहले संवैधानिक सुधारों से परिवर्तन की आशा रखते थे।

महात्मा गांधी भी पंजाब की घटनाओं और ब्रिटिश सरकार की नीतियों से अत्यंत निराश हुए। आगे चलकर यही वातावरण असहयोग आंदोलन के उदय की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना।

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दमन का सबसे प्रमुख प्रतीक बन गया।