वैवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन

भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता जेल में थे। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका था और ब्रिटिश सरकार पर भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान खोजने का दबाव बढ़ रहा था।

लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वैवेल अक्टूबर 1943 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार से विचार-विमर्श किया और बाद में भारतीय नेताओं के सामने एक नई योजना रखी।

इस योजना का उद्देश्य तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं था, बल्कि भारतीयों को केंद्रीय शासन में अधिक भागीदारी देकर राजनीतिक गतिरोध को कम करना था।

14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वैवेल ने अपनी योजना की घोषणा की। इसे इतिहास में वैवेल योजना के नाम से जाना जाता है।

वैवेल योजना मुख्यतः वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन से संबंधित थी। प्रस्ताव था कि कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की भूमिका और भागीदारी को बढ़ाया जाए।

इस योजना के अनुसार वायसराय और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के अन्य सभी सदस्य भारतीय होने थे। रक्षा विभाग कमांडर-इन-चीफ के पास रहना था।

कार्यकारी परिषद को उस समय एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित करने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि भारत के भविष्य के संविधान का प्रश्न बाद में तय किया जाना था।

वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होने थे।

योजना में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को कार्यकारी परिषद में समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा गया। उस समय के ब्रिटिश दस्तावेजों में इसके लिए प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया गया था; व्यवहार में इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करना था।

कार्यकारी परिषद में दलित वर्गों, सिखों तथा अन्य महत्वपूर्ण समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था थी।

विदेश मामलों का विभाग भी किसी भारतीय सदस्य को दिए जाने की बात थी, हालांकि सीमांत और जनजातीय मामलों से संबंधित कुछ विषय अलग रखे जाने थे।

वायसराय की संवैधानिक शक्तियाँ समाप्त नहीं की जा रही थीं। हालांकि यह आशा व्यक्त की गई थी कि वायसराय अपने विशेषाधिकारों और वीटो का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा।

यह व्यवस्था अस्थायी होनी थी और इससे भारत के भविष्य के स्थायी संविधान के निर्माण के अधिकार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं होना था।

वैवेल योजना पर भारतीय राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं की सहमति प्राप्त करने के लिए लॉर्ड वैवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में प्रारंभ हुआ।

सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य प्रमुख राजनीतिक और सामुदायिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य नई कार्यकारी परिषद के गठन पर सहमति बनाना था।

उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसलिए सम्मेलन में कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान था।

मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन का प्रश्न सम्मेलन का सबसे बड़ा विवाद बन गया।

शिमला सम्मेलन की सबसे बड़ी समस्या प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के चयन को लेकर उत्पन्न हुई।

मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का दावा था कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए, क्योंकि लीग स्वयं को भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित करना चाहती थी।

कांग्रेस ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस स्वयं को केवल हिंदुओं की संस्था नहीं बल्कि सभी भारतीयों का राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन मानती थी और अपने प्रतिनिधियों में किसी मुस्लिम सदस्य को चुनने के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

यही विवाद वैवेल योजना को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बना। लॉर्ड वैवेल ऐसी कार्यकारी परिषद बनाने में सफल नहीं हुए जिस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत हों।

जिन्ना की मांग केवल कार्यकारी परिषद की कुछ सीटों का प्रश्न नहीं थी। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यह था कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा?

यदि सभी मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार मुस्लिम लीग को मिल जाता, तो इससे लीग के इस दावे को मजबूती मिलती कि वही भारत के मुसलमानों की एकमात्र राजनीतिक प्रतिनिधि है।

कांग्रेस इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके भीतर भी मुस्लिम नेता मौजूद थे और उसका दावा था कि वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रकार शिमला सम्मेलन में उत्पन्न विवाद ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी को और स्पष्ट कर दिया।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुस्लिम प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका। विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत के बावजूद लॉर्ड वैवेल प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए सर्वमान्य सूची तैयार नहीं कर पाए।

अंततः 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया और वैवेल योजना तत्काल लागू नहीं हो सकी।

सम्मेलन की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराकर संवैधानिक समाधान निकालना अत्यंत कठिन हो गया था।

वैवेल योजना भारतीयों को केंद्रीय शासन में अधिक भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश प्रयास थी, लेकिन यह भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना नहीं थी।

शिमला सम्मेलन की असफलता ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व संबंधी मतभेद को और स्पष्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने के अपने दावे को मजबूती से सामने रखा।

1945 के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए अगले वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।

इस प्रकार वैवेल योजना और शिमला सम्मेलन को स्वतंत्रता से ठीक पहले होने वाले संवैधानिक प्रयासों की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है।