लॉर्ड डलहौजी

द्वितीय आंग्ल–सिख युद्ध 1848 से 1849 ई. के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल–सिख युद्ध के बाद पंजाब में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ चुका था और राजनीतिक असंतोष बना हुआ था। मुल्तान में विद्रोह ने संघर्ष को व्यापक रूप दिया।

इस युद्ध की प्रमुख लड़ाइयों में रामनगर, चिलियांवाला और गुजरात की लड़ाइयाँ शामिल थीं। फरवरी 1849 की गुजरात की लड़ाई में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई।

युद्ध के बाद 29 मार्च 1849 ई. को पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया और बालक महाराजा दलीप सिंह की सत्ता समाप्त हो गई।

डलहौजी के शासनकाल में 1852 ई. में द्वितीय आंग्ल–बर्मा युद्ध हुआ। व्यापारिक विवादों और रंगून में ब्रिटिश व्यापारियों से संबंधित शिकायतों के बाद अंग्रेजों ने बर्मा के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की।

युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने पेगू प्रांत पर अधिकार कर लिया। इसके साथ निचले बर्मा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और समुद्री तट पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हुआ।

इसलिए परीक्षा में “निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण — 1852 ई. — लॉर्ड डलहौजी” याद रखा जाता है।

डलहौजी का नाम व्यपगत सिद्धांत के व्यापक प्रयोग से विशेष रूप से जुड़ा है। इसके अंतर्गत आश्रित रियासत के शासक की प्राकृतिक पुरुष संतान न होने पर गोद लिए उत्तराधिकारी के राजनीतिक उत्तराधिकार को कंपनी की स्वीकृति के बिना मान्यता न देकर राज्य को कंपनी में मिलाया जा सकता था।

इस नीति के अंतर्गत डलहौजी के समय सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों का विलय किया गया। अलग-अलग पुस्तकों में कुछ छोटी रियासतों की सूची में अंतर मिल सकता है।

अवध का विलय 1856 ई. में व्यपगत सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ था। उसे कथित कुशासन के आधार पर कंपनी के अधीन किया गया। यह अंतर परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है।

डलहौजी ने भारत में रेलमार्गों के विकास को प्रोत्साहित किया और 1853 ई. का उसका प्रसिद्ध रेलवे मिनट भारत में विस्तृत रेल नेटवर्क की नीति से जुड़ा है। उसने रेलमार्गों को प्रशासन, व्यापार, डाक और सैनिक आवागमन के लिए उपयोगी माना।

16 अप्रैल 1853 ई. को भारत की पहली नियमित यात्री रेल मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली। यह यात्रा लगभग 34 किलोमीटर की थी।

इस रेलगाड़ी को तीन भाप इंजनों—साहिब, सिंध और सुल्तान—से खींचे जाने का प्रसिद्ध विवरण मिलता है। इससे भारत में यात्री रेल सेवा के युग की शुरुआत हुई।

डलहौजी के समय 1854 ई. के डाकघर अधिनियम के माध्यम से भारतीय डाक व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन किया गया। डाक व्यवस्था को अधिक नियमित और पूरे देश में एकीकृत बनाने का प्रयास हुआ।

1854 ई. में पूरे भारत के उपयोग के लिए डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ और समान दर वाली डाक व्यवस्था को बढ़ावा मिला।

यहाँ एक अंतर याद रखना उपयोगी है—1852 ई. में सिंध क्षेत्र में “सिंध डाक” नामक टिकट जारी हो चुका था, जबकि 1854 में पूरे ब्रिटिश भारत के लिए डाक टिकट व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए “भारत में पहला डाक टिकट केवल 1854 में आया” कहना पूरी तरह सटीक नहीं है।

डलहौजी के शासनकाल में विद्युत तार व्यवस्था का भी तेजी से विस्तार हुआ। डॉ. विलियम ओ’शॉघनेसी की महत्वपूर्ण भूमिका से कलकत्ता को आगरा, बंबई, मद्रास और अन्य प्रमुख केंद्रों से तार लाइनों द्वारा जोड़ने की दिशा में काम हुआ।

रेल और तार ने कंपनी को प्रशासनिक आदेश, सैन्य सूचना और व्यापारिक संदेश पहले की तुलना में बहुत तेजी से भेजने की सुविधा दी।

डलहौजी के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक अलग और व्यवस्थित सरकारी विभाग के रूप में विकसित किया गया। इसके माध्यम से सड़क, पुल, नहर और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों को अधिक संगठित ढंग से संचालित किया गया।

इसी काल में गंगा नहर को 1854 ई. में औपचारिक रूप से खोला गया। इसका निर्माण पहले शुरू हो चुका था, लेकिन डलहौजी के शासनकाल में इसका उद्घाटन हुआ और यह सिंचाई की एक महत्वपूर्ण परियोजना बनी।

1854 ई. में सर चार्ल्स वुड का प्रसिद्ध शिक्षा प्रेषपत्र भारत भेजा गया। इसमें प्राथमिक स्तर पर देशी भाषाओं, उच्च स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, अनुदान सहायता और विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसी व्यापक सिफारिशें की गईं।

इसी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए गए और शिक्षा प्रशासन को अधिक व्यवस्थित रूप दिया गया।

वुड के शिक्षा प्रेषपत्र को भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके आधार पर आगे 1857 ई. में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए; ये विश्वविद्यालय डलहौजी के पद छोड़ने के बाद स्थापित हुए थे।

डलहौजी के समय शिमला का उपयोग ग्रीष्मकाल में गवर्नर-जनरल और ब्रिटिश प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बढ़ा। डलहौजी स्वयं भी शिमला में काफी समय बिताता था और इस काल में उसका प्रशासनिक महत्व बढ़ा।

लेकिन “डलहौजी ने शिमला को भारत की औपचारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया” कहना कालक्रम की दृष्टि से भ्रामक है। शिमला को ब्रिटिश भारत की औपचारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा बाद में 1864 ई. में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय से जोड़ा जाता है।

डलहौजी के शासनकाल के अंतिम चरण में 1856 ई. में अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया और नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया।

अवध के विलय का घोषित आधार कुशासन था, न कि व्यपगत सिद्धांत। अवध के विलय से सैनिकों, तालुकेदारों और स्थानीय अभिजात वर्ग में व्यापक असंतोष पैदा हुआ, जो आगे 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण कारणों में शामिल हुआ।