लॉर्ड डफरिन

लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा। उसने लॉर्ड रिपन के बाद भारत का शासन संभाला। उसके समय भारतीय राजनीति में शिक्षित मध्यम वर्ग की राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही थी।

उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक राजनीतिक घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जबकि उसकी प्रमुख साम्राज्यवादी उपलब्धि ऊपरी बर्मा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय थी।

डफरिन के काल में उत्तर-पश्चिम दिशा में रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया को लेकर तनाव भी बना रहा, जिसके कारण अफगानिस्तान ब्रिटिश विदेश नीति का महत्वपूर्ण विषय बना रहा।

लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के गठन में सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए. ओ. ह्यूम और विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीयों में अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाने की आवश्यकता पहले से विकसित हो रही थी। कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पुणे जैसे केंद्रों में राजनीतिक संस्थाएँ सक्रिय थीं और शिक्षित भारतीय प्रशासन में अधिक भागीदारी तथा राजनीतिक सुधारों की माँग कर रहे थे।

इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा अखिल भारतीय मंच प्रदान किया जहाँ विभिन्न प्रांतों के राजनीतिक कार्यकर्ता एक साथ अपनी माँगों और विचारों को प्रस्तुत कर सकते थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई में आयोजित हुआ। इसका आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया।

कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्रारंभ में पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण आयोजन स्थल बदलकर बंबई कर दिया गया।

प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस के संगठन और प्रथम अधिवेशन को आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे भी कांग्रेस के प्रारंभिक संगठन से जुड़े रहे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड डफरिन के संबंध को लेकर इतिहास में कई तरह के विवरण मिलते हैं। इतना निश्चित है कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के वायसराय रहते हुई, लेकिन उसे कांग्रेस का संस्थापक कहना उचित नहीं है।

कांग्रेस के संगठन में मुख्य भूमिका ए. ओ. ह्यूम और उस समय के भारतीय राजनीतिक नेताओं की थी। डफरिन और ह्यूम के बीच प्रस्तावित राजनीतिक संगठन को लेकर संपर्क और बातचीत के विवरण भी मिलते हैं।

बाद के वर्षों में जैसे-जैसे कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधार, भारतीय प्रतिनिधित्व और सरकारी नीतियों की आलोचना को अधिक संगठित रूप से उठाना शुरू किया, ब्रिटिश प्रशासन का उसके प्रति दृष्टिकोण अधिक आलोचनात्मक होता गया।

कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का लक्ष्य तत्काल ब्रिटिश शासन समाप्त करना नहीं था। वे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से प्रशासन में सुधार तथा भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की माँग कर रहे थे।

प्रारंभिक माँगों में विधायी परिषदों का विस्तार, प्रशासन में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर आयोजित करना तथा सरकारी प्रशासन की जाँच जैसी माँगें शामिल थीं।

कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न प्रांतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करना और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एकता की भावना विकसित करना भी था।

लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ। यह ब्रिटेन और बर्मा के बीच हुए तीन आंग्ल-बर्मा युद्धों में अंतिम युद्ध था।

इस समय ऊपरी बर्मा पर राजा थीबॉ का शासन था। निचला बर्मा पहले ही द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था, जबकि ऊपरी बर्मा स्वतंत्र था।

ऊपरी बर्मा में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ने की आशंका, अंग्रेजी व्यापारिक हित और बर्मी सरकार तथा ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के बीच विवाद युद्ध की पृष्ठभूमि के प्रमुख कारणों में शामिल थे।

ब्रिटिश सेना ने नवंबर 1885 में तेजी से अभियान चलाया और मांडले पर कब्जा कर लिया। राजा थीबॉ ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद 1 जनवरी 1886 को लॉर्ड डफरिन ने ऊपरी बर्मा के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा की।

इस विलय के साथ बर्मा के स्वतंत्र राजतंत्र का अंत हो गया। पहले से अंग्रेजों के अधिकार में मौजूद निचले बर्मा के साथ ऊपरी बर्मा पर भी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया।

इसके बाद बर्मा को ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के अंतर्गत लाया गया। हालांकि राजतंत्र समाप्त होने के बाद भी बर्मा के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध लंबे समय तक सशस्त्र प्रतिरोध चलता रहा।

राजा थीबॉ बर्मा के अंतिम राजा थे। तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया।

राजा थीबॉ और उनके परिवार को ब्रिटिश शासन ने भारत भेज दिया और उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निर्वासन में रखा गया।

राजा थीबॉ को हटाए जाने और 1886 में ऊपरी बर्मा के विलय के साथ बर्मा के कोंबाउंग राजवंश और स्वतंत्र राजशाही का अंत हो गया।

डफरिन के शासनकाल में 1885 का पंजदेह संकट भी ब्रिटिश विदेश नीति की महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय मध्य एशिया में रूस दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था और ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि रूसी प्रभाव अफगानिस्तान के रास्ते भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक पहुँच सकता है।

रूसी और अफगान सेनाओं के बीच पंजदेह क्षेत्र में संघर्ष के कारण ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका पैदा हो गई। अंततः कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से बड़ा युद्ध टल गया और अफगानिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

यह घटना उन्नीसवीं शताब्दी में मध्य एशिया को लेकर ब्रिटेन और रूस की प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा थी।