लॉर्ड लैंसडाउन

लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक भारत का वायसराय रहा। उसने लॉर्ड डफरिन के बाद भारत का शासन संभाला।

उसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी प्रारंभिक माँगों को लगातार सरकार के सामने रख रही थी। प्रतिनिधित्व बढ़ाने, विधायी परिषदों का विस्तार करने और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की माँगें तेज हो रही थीं।

इसी काल में ब्रिटिश भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति और सिविल सेवाओं के संगठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के प्रभाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे डूरंड समझौता कहा जाता है।

ब्रिटिश भारत की ओर से सर मॉर्टिमर डूरंड, जो भारत सरकार के विदेश सचिव थे, अफगानिस्तान गए और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के साथ सीमा संबंधी वार्ता की।

12 नवंबर 1893 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके आधार पर ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के प्रभाव क्षेत्रों को अलग करने वाली सीमा निर्धारित की गई, जो आगे चलकर डूरंड रेखा कहलायी।

इस समझौते का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि सीमा के दोनों ओर के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिटिश भारत और अफगान शासन का प्रभाव कहाँ तक माना जाएगा।

1893 का समझौता सीमा के राजनीतिक सिद्धांत और प्रभाव क्षेत्रों को निर्धारित करने से संबंधित था। इसके बाद 1894 से 1896 के बीच संयुक्त सीमा-निर्धारण आयोगों और सर्वेक्षण दलों ने कई क्षेत्रों में वास्तविक सीमा-चिह्न निर्धारित किए।

इसलिए सामान्य पुस्तकों में मिलने वाला “1893 में डूरंड आयोग की स्थापना” वाला कथन घटना का सरल रूप है। 1893 में मुख्य घटना मॉर्टिमर डूरंड और अब्दुर रहमान खान के बीच समझौता था; उसके बाद सीमा के वास्तविक सीमांकन के लिए आयोगों और सर्वेक्षणों का कार्य हुआ।

1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद ब्रिटिश भारत की इस सीमा का बड़ा भाग अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा बन गया।

लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 पारित किया गया। यह 1881 के पहले कारखाना कानून में संशोधन और विस्तार करने वाला महत्वपूर्ण श्रम कानून था।

औद्योगिक कारखानों में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की कार्य-स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कई नए प्रावधान किए गए।

9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर रखने पर रोक लगाई गई और बच्चों के लिए दैनिक कार्य की अधिकतम अवधि 7 घंटे निर्धारित की गई।

महिला श्रमिकों के लिए दैनिक वास्तविक कार्य की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई तथा उनके लिए विश्राम की अवधि का प्रावधान भी किया गया।

कानून में कारखानों की सफाई, वायु-संचार, अत्यधिक भीड़ से बचाव, मशीनों की सुरक्षा और निरीक्षण जैसी व्यवस्थाओं को भी अधिक व्यवस्थित किया गया।

ब्रिटिश भारत की सिविल सेवाओं के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण आधार 1886 में गठित एचिसन लोक सेवा आयोग था। इस आयोग के अध्यक्ष सर चार्ल्स एचिसन थे।

आयोग का गठन लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था और उसने 1887 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पुरानी संविदाबद्ध और असंविदाबद्ध सेवाओं की व्यवस्था के स्थान पर नया वर्गीकरण अपनाने की सिफारिश की।

आयोग ने सिविल सेवाओं को मुख्य रूप से इंपीरियल सेवा, प्रांतीय सेवा और अधीनस्थ सेवा—इन तीन श्रेणियों में व्यवस्थित करने की सिफारिश की।

इन सिफारिशों को बाद के वर्षों में लागू किया गया और लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में यह तीन-स्तरीय वर्गीकरण प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बना।

लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। यह भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक माँगों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधायी परिषदों के विस्तार की माँग की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण था।

इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और परिषदों के कार्यक्षेत्र को कुछ हद तक विस्तृत किया गया।

सदस्यों को पहली बार वार्षिक बजट पर चर्चा करने का सीमित अधिकार मिला। हालांकि वे बजट को बदल नहीं सकते थे और उस पर मतदान का पूर्ण अधिकार नहीं था।

सदस्यों को निर्धारित नियमों और पूर्व सूचना के आधार पर सरकार से सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी।

भारत परिषद अधिनियम 1892 में सीधे तौर पर आधुनिक अर्थों में “निर्वाचन” शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन प्रतिनिधियों के चयन की ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिसमें विभिन्न संस्थाएँ सदस्यों के नाम सुझाती थीं।

नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल और जमींदारों के समूह जैसे निकाय कुछ सदस्यों की सिफारिश कर सकते थे और औपचारिक नियुक्ति सरकार करती थी।

इसी कारण 1892 के अधिनियम को भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की प्रारंभिक शुरुआत से जोड़ा जाता है। यह पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था नहीं थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती वर्षों से ही विधायी परिषदों का विस्तार, उनमें अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व तथा प्रशासन पर प्रश्न पूछने का अधिकार माँग रही थी।

भारत परिषद अधिनियम 1892 ने इन माँगों में से कुछ को बहुत सीमित रूप में स्वीकार किया, लेकिन भारतीय नेताओं के लिए यह पर्याप्त नहीं था।

परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था, सरकार का नियंत्रण बना रहा और बजट पर चर्चा के बावजूद वास्तविक वित्तीय शक्ति परिषदों को नहीं दी गई।

फिर भी यह अधिनियम आगे चलकर भारतीय प्रतिनिधित्व के विस्तार और बाद के संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण बना।