भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ एवं नागरिकता

पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों तथा उनके राज्यक्षेत्र का विवरण दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र हैं।

दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषदों के सभापति-उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों के प्रावधान हैं।

तीसरी अनुसूची में केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं।

चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित सीटों का विवरण दिया गया है।

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है।

छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है।

सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण तीन सूचियों में किया गया है—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएँ हैं।

नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभिक उद्देश्य मुख्य रूप से भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को संवैधानिक चुनौतियों से सुरक्षा देना था।

बाद में अन्य प्रकार के कानून भी नौवीं अनुसूची में जोड़े गए। इसलिए इसे केवल “भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों की सूची” कहना अधूरा है।

दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है। इसे सामान्यतः दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है।

ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित विषयों की सूची देती है। इसमें 29 विषय हैं।

बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करती है। इसमें 18 विषय हैं।

भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित हैं।

संविधान ने नागरिकता के विस्तृत भविष्यकालीन कानून बनाने की शक्ति संसद को दी। इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।

भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अर्थात किसी व्यक्ति की अलग-अलग “भारत की नागरिकता” और “राज्य की नागरिकता” नहीं होती।

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था पर ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव माना जाता है।

भारतीय नागरिकता तीन प्रमुख तरीकों से समाप्त हो सकती है—परित्याग, पर्यवसान और वंचना।

परित्याग में कोई भारतीय नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है।

पर्यवसान की स्थिति सामान्यतः तब उत्पन्न होती है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है और नागरिकता अधिनियम के संबंधित प्रावधान लागू होते हैं।

वंचना में केंद्र सरकार कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रकार से नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों की नागरिकता आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है।

यह कहना कि “भारत से लगातार सात वर्ष बाहर रहने पर किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता अपने-आप समाप्त हो जाती है” सही नहीं है।

सात वर्ष लगातार भारत से बाहर रहने का उल्लेख नागरिकता अधिनियम में वंचना से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों में आता है। यह प्रत्येक जन्मजात भारतीय नागरिक पर स्वतः लागू होने वाला नियम नहीं है।

ऐसी स्थिति में भी नागरिकता केवल सात वर्ष पूरे होते ही अपने-आप समाप्त नहीं हो जाती; कानून में निर्धारित शर्तों और केंद्र सरकार की प्रक्रिया का महत्व होता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए कुछ निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की।

इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल हैं।

यह व्यवस्था उन पात्र व्यक्तियों से संबंधित है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और कानून में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हैं।

इस अधिनियम का अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन छह समुदायों के सभी लोगों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है। पात्र व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन और आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं।

इस विशेष श्रेणी के लिए देशीकरण से संबंधित निवास अवधि की आवश्यकता को सामान्य 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू करने के लिए संबंधित नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया।

प्रवासी भारतीय दिवस का संबंध विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और भारत के बीच संबंध मजबूत करने से है।

इसका आयोजन 9 जनवरी से जुड़ा है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।

प्रारंभ में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता था। बाद में इसे द्विवार्षिक अर्थात प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित करने की व्यवस्था अपनाई गई।

डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति का संबंध भारतीय प्रवासी समुदाय की स्थिति और भारत के साथ उनके संबंधों के अध्ययन से था।

समिति ने कुछ देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाओं की दिशा में सुझाव दिए।

आगे चलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक की व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन इसे वास्तविक अर्थ में भारत की दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए।

पुरानी व्यवस्था में भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड और विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड अलग-अलग व्यवस्थाएँ थीं।

बाद में पीआईओ कार्ड योजना का ओसीआई कार्ड योजना में विलय कर दिया गया। इसलिए वर्तमान संदर्भ में पुराने पीआईओ कार्डधारक वाले तथ्यों को ओसीआई व्यवस्था के साथ समझना चाहिए।

ओसीआई कार्डधारक को भारत में कई प्रकार की दीर्घकालीन सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, लेकिन वह भारत का पूर्ण नागरिक नहीं होता।

ओसीआई कार्डधारक को सामान्यतः कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान संपत्ति खरीदने का वही अधिकार प्राप्त नहीं होता जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हो सकता है।

भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। व्यक्ति भारत का नागरिक होता है; उसकी अलग से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की संवैधानिक नागरिकता नहीं होती।

इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के साथ संबंधित राज्य की नागरिकता का भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है।

इसी कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत की एकल नागरिकता और अमेरिका की दोहरी स्तर वाली संघीय नागरिकता का अंतर पूछा जाता है।

गलत: भाग 9 केवल अनुच्छेद 243 है।
सही: पंचायतों का भाग 243 से 243-ओ तक है।

अधूरा: संविधान में केवल भाग 1 से 22 हैं।
सही: मूल क्रम के बीच बाद में भाग 4-क, 9-क, 9-ख और 14-क जैसे भाग जोड़े गए।

गलत: भाग 7 वर्तमान में प्रभावी है।
सही: भाग 7 और अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित किया गया।

गलत: सातवीं अनुसूची में दसवीं समवर्ती सूची है।
सही: सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं।

अधूरा: नौवीं अनुसूची केवल भूमि सुधार कानूनों की सूची है।
सही: प्रारंभिक उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देना था, लेकिन बाद में अन्य कानून भी इसमें जोड़े गए।

गलत: सात वर्ष विदेश रहने पर हर भारतीय की नागरिकता अपने-आप समाप्त हो जाती है।
सही: ऐसा कोई सार्वभौमिक स्वतः समाप्ति नियम नहीं है।

गलत: सीएए के अंतर्गत छह समुदायों के सभी विदेशी लोगों को स्वतः नागरिकता मिल जाती है।
सही: पात्रता, प्रवेश की तारीख और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

पुराना: पीआईओ कार्ड एक अलग वर्तमान योजना है।
सही: पीआईओ कार्ड योजना को ओसीआई योजना में मिला दिया गया है।

गलत: ओसीआई कार्ड भारत की दोहरी नागरिकता है।
सही: ओसीआई भारत की पूर्ण या दोहरी नागरिकता नहीं है।