भारत के प्रमुख विधि अधिकारी एवं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है।

उसका संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है।

महान्यायवादी का प्रमुख कार्य भारत सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए विधिक स्वरूप के अन्य कार्यों का निर्वहन करना है।

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

महान्यायवादी नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है।

अर्थात व्यक्ति भारत का नागरिक हो और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित न्यायिक अथवा अधिवक्ताकालीन योग्यता पूरी करता हो।

महान्यायवादी के पद की कोई निश्चित संवैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है।

वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

महान्यायवादी की पुनर्नियुक्ति पर संविधान में कोई निषेध नहीं है।

महान्यायवादी भारत सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह देता है जिन्हें राष्ट्रपति उसके पास भेजता है।

वह संविधान और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में भारत सरकार की ओर से न्यायालयों के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों, उनकी संयुक्त बैठक और ऐसी संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो।

लेकिन संसद में उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता।

स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ थे।

वे स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक संवैधानिक और विधिक व्यवस्था के विकास से जुड़े प्रमुख विधिवेत्ताओं में थे।

भारत सरकार की न्यायिक और विधिक सहायता के लिए महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं।

केंद्र सरकार का विधि कार्य विभाग इन्हें महान्यायवादी के साथ भारत सरकार के विधि अधिकारियों की श्रेणी में सूचीबद्ध करता है।

लेकिन महान्यायवादी के विपरीत सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का निर्माण संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा नहीं किया गया है।

इनकी नियुक्ति और सेवा-शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, आदेशों और नियुक्ति की शर्तों के अधीन होती हैं।

सरकारी मुकदमों में ये केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करते हैं और महान्यायवादी के साथ सरकारी विधिक कार्य में भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है।

महाधिवक्ता का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 165 में है।

महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है।

महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए।

वह राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देता है और राज्य सरकार से संबंधित विधिक कार्यों का निर्वहन करता है।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है।

इस पद का सृजन भारतीय संविधान द्वारा किया गया है।

इसका मुख्य संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 में है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है।

उसका प्रमुख दायित्व संघ और राज्यों के सरकारी आय-व्यय तथा संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार विभिन्न सरकारी निकायों और संस्थाओं के खातों का लेखा-परीक्षण करना है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष होता है।

यदि वह छह वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसी दिन पद छोड़ देता है।

अर्थात कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो है।

वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति अपनी सामान्य इच्छा से पद से नहीं हटा सकता।

उसे पद से हटाने की रीति और आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

इसके लिए संसद में संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

यह व्यवस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद छोड़ने के बाद भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता।

यह प्रतिबंध उसकी पदावधि के दौरान स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से रखा गया है।

संघ सरकार के खातों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है।

राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।

किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों के खातों तथा कानून द्वारा उसके क्षेत्र में रखे गए अन्य प्राधिकरणों और निकायों का लेखा-परीक्षण करता है।

वह यह जाँच करता है कि सरकारी धन का व्यय विधि, संसद या विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार और संबंधित वित्तीय नियमों के अनुसार हुआ या नहीं।

लेखा-परीक्षा केवल अंकगणितीय जाँच तक सीमित नहीं रहती। कानून और निर्धारित दायरे के अंतर्गत अनुपालन तथा कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा भी की जा सकती है।

सरकारी विभागों, अनेक सार्वजनिक निकायों और कानून में निर्धारित सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित वित्तीय अभिलेख भी उसके लेखा-परीक्षण क्षेत्र में आ सकते हैं।

इसी व्यापक वित्तीय उत्तरदायित्व के कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रायः लोक निधि का प्रहरी कहा जाता है।

संसद की लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संसद के समक्ष रखी गई लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जाँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उसके अधिकारी समिति को लेखा-परीक्षा से संबंधित आवश्यक सहायता, स्पष्टीकरण और तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं।

इसी संबंध के कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का “मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक” कहा जाता है।

यह एक प्रचलित संसदीय वर्णन है; इसका अर्थ यह नहीं है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का सदस्य होता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें संबंधित कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बाद उसके वेतन तथा अवकाश, पेंशन और सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित अधिकारों में उसके लिए प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

ये प्रावधान संस्था को कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र रखने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में वी. नरहरि राव का नाम महत्वपूर्ण है।

आधिकारिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभिलेख में उनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक दर्ज है।

गलत: भारत का महाधिवक्ता = सॉलिसिटर जनरल।
सही: राज्य का महाधिवक्ता अलग संवैधानिक पद है; केंद्र में सॉलिसिटर जनरल अलग विधि अधिकारी है।

गलत: भारत में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता तीन केंद्रीय विधि अधिकारी हैं।
सही: केंद्र के प्रमुख विधि अधिकारी हैं—महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।

गलत: सॉलिसिटर जनरल का पद अनुच्छेद 76 में है।
सही: अनुच्छेद 76 केवल भारत के महान्यायवादी का संवैधानिक पद स्थापित करता है।

अधूरा: सॉलिसिटर जनरल “वैधानिक पद” है।
सही: सुरक्षित परीक्षा-भाषा है—यह संवैधानिक पद नहीं है और इसकी नियुक्ति/सेवा-शर्तें सरकारी नियमों व आदेशों से संचालित होती हैं।

गलत: राज्य सरकार को सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाह देता है।
सही: राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता — अनुच्छेद 165 है।

गलत: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीधे संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
सही: संघ रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

अधूरा: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल सरकारी खर्च की गणितीय जाँच करता है।
सही: उसका संवैधानिक और वैधानिक लेखा-परीक्षण क्षेत्र अधिक व्यापक है।

गलत: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का सदस्य है।
सही: वह समिति को सहायता देता है; उसे प्रचलित रूप से समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है।

अधूरा: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल केवल 6 वर्ष है।
सही: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु—जो पहले हो।