सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण की नई संयुक्त व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए निवेश और वार्षिक कारोबार को आधार बनाया गया।

2020 की व्यवस्था के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश सीमा ₹1 करोड़ और वार्षिक कारोबार सीमा ₹5 करोड़ थी।

लघु उद्यम के लिए निवेश सीमा ₹10 करोड़ और वार्षिक कारोबार सीमा ₹50 करोड़ थी।

मध्यम उद्यम के लिए निवेश सीमा ₹50 करोड़ और वार्षिक कारोबार सीमा ₹250 करोड़ थी।

लेकिन ये सीमाएँ अब पुरानी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इन सीमाओं में वृद्धि की और नया वर्गीकरण 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी किया।

एमएसएमई वर्गीकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों को संयुक्त रूप से देखा जाता है।

किसी उद्यम को किसी श्रेणी में बने रहने के लिए उस श्रेणी की निवेश और कारोबार दोनों सीमाओं के भीतर रहना आवश्यक होता है।

यदि कोई उद्यम निवेश अथवा कारोबार में से किसी एक मानदंड में अपनी वर्तमान श्रेणी की अधिकतम सीमा को पार कर देता है, तो वह उच्चतर श्रेणी में चला जाता है।

वहीं किसी उद्यम को निम्न श्रेणी में आने के लिए निवेश और कारोबार दोनों मानदंडों में उस निम्न श्रेणी की सीमा के भीतर आना आवश्यक होता है।

पहले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के लिए अलग-अलग निवेश सीमाएँ निर्धारित थीं।

वर्ष 2020 में इस अंतर को समाप्त कर दिया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान संयुक्त वर्गीकरण व्यवस्था लागू की गई।

इसलिए वर्तमान व्यवस्था में विनिर्माण उद्यम और सेवा प्रदान करने वाले उद्यम दोनों के लिए समान निवेश और कारोबार सीमा लागू होती है।

नायक समिति का संबंध मुख्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त बैंक ऋण और विशेष रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने से था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 1991 में तत्कालीन उप-गवर्नर पी. आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

समिति का उद्देश्य लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण की उपलब्धता की समीक्षा करना और उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना था।

नायक समिति की प्रसिद्ध सिफारिश के अनुसार पात्र लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता का आकलन अनुमानित वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाना चाहिए।

छोटे उद्यमों से संबंधित विशेषज्ञ समिति दिसंबर 1995 में गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता आबिद हुसैन ने की।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की और छोटे उद्यमों की नीतियों, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी, ऋण, आधारभूत संरचना तथा सरकारी सहायता व्यवस्था से जुड़े अनेक मुद्दों का अध्ययन किया।

समिति ने छोटे उद्यमों की नीति को केवल संरक्षण पर आधारित रखने की बजाय उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी और विकासोन्मुख बनाने पर जोर दिया।

इसने लघु उद्योगों के लिए कुछ वस्तुओं के विशेष आरक्षण की नीति की समीक्षा की और आरक्षण समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

समिति ने छोटे उद्यमों के दायरे को केवल विनिर्माण तक सीमित न रखकर व्यापार और सेवा गतिविधियों तक व्यापक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मीरा सेठ समिति को सामान्य रूप से संपूर्ण लघु उद्योग या एमएसएमई क्षेत्र की समिति समझना सही नहीं है।

यह समिति मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के विकास और उससे संबंधित सरकारी नीतियों की समीक्षा से जुड़ी थी।

1990 के दशक में गठित इस समिति ने हथकरघा क्षेत्र की स्थिति, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता, आधुनिकीकरण और बदलती आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े विषयों पर विचार किया।

चूँकि हथकरघा और कुटीर गतिविधियाँ व्यापक लघु उद्योग क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, इसलिए कई सामान्य प्रतियोगी परीक्षा पुस्तकों में मीरा सेठ समिति को लघु उद्योगों से संबंधित समितियों की सूची के आसपास दिया जाता है।

लेकिन परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाए तो मीरा सेठ समिति का प्रमुख संबंध हथकरघा उद्योग से याद रखना अधिक सही है।