भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

भारत में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ रोजगार और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी की आजीविका का आधार है। इसलिए पुराने नोट्स में दिया गया लगभग 45–50 प्रतिशत का अनुमान व्यापक रूप से सही सीमा को दर्शाता है, लेकिन परीक्षा में वर्ष सहित आँकड़ा लिखना अधिक सुरक्षित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ उद्योग और अन्य गैर-कृषि रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत सीमित होते हैं, वहाँ खेती रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बनी रहती है।

कृषि क्षेत्र में केवल खेतों में काम करने वाले किसान ही शामिल नहीं होते। खेती, कृषि मजदूरी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और आय प्रदान करती हैं।

कृषि रोजगार प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करने, परिवारों की आय बनाए रखने और सामाजिक स्थिरता में योगदान करती है।

कृषि से अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। बीज विक्रेता, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेता, कृषि यंत्र निर्माता और मरम्मतकर्ता, परिवहनकर्ता, भंडारण सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि विपणन से जुड़े लोगों की आजीविका भी कृषि गतिविधियों पर निर्भर हो सकती है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय आय और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कृषि का योगदान समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए इसे स्थायी रूप से 15–20 प्रतिशत लिखने के बजाय संबंधित वर्ष के साथ आँकड़ा लिखना अधिक उचित है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 16 प्रतिशत बताया गया है।

स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा कम हुआ है, क्योंकि उद्योग और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है।

लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सेदारी कम होने का अर्थ यह नहीं है कि कृषि का महत्व समाप्त हो गया है। बड़ी ग्रामीण आबादी की आय और रोजगार आज भी कृषि से जुड़ा हुआ है।

इसी कारण कृषि को भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आय बढ़ सकती है। किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने पर कपड़े, वाहन, उपभोक्ता वस्तुओं, निर्माण सामग्री, शिक्षा, परिवहन और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ती है।

इस प्रकार कृषि की वृद्धि से उद्योग और सेवा क्षेत्रों को भी बाजार मिलता है और समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है।

कृषि भारत की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है। देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित उपलब्धता मुख्यतः कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है।

भारत में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियाँ, गन्ना और अन्य अनेक फसलें कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाती हैं।

दूध, अंडे, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थ कृषि के संबद्ध क्षेत्रों—पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य पालन—से प्राप्त होते हैं।

पर्याप्त कृषि उत्पादन देश में खाद्य उपलब्धता बनाए रखने और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अत्यधिक दबाव को कम करने में सहायता करता है।

यदि कृषि उत्पादन में गंभीर कमी आती है तो खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्य महंगाई और आयात की आवश्यकता पर दबाव बढ़ सकता है।

कृषि अनेक उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इस कारण कृषि और औद्योगिक विकास के बीच गहरा संबंध है।

कपास सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है।

गन्ना चीनी, गुड़ और एथेनॉल जैसे उत्पादों के निर्माण में उपयोग होता है।

जूट से बोरे, रस्सियाँ और अन्य जूट उत्पाद बनाए जाते हैं।

तंबाकू तंबाकू आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त तिलहन खाद्य तेल उद्योग, चाय और कॉफी प्रसंस्करण उद्योग, फल और सब्जियाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा दूध डेयरी उद्योग के लिए आधार प्रदान करते हैं।

कृषि उत्पादन में कमी आने पर कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी, कीमतों में वृद्धि और उत्पादन लागत बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत अनेक कृषि एवं कृषि-आधारित उत्पादों का निर्यात करता है। इन उत्पादों के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ती है।

भारत के प्रमुख कृषि निर्यातों में बासमती चावल, अन्य चावल, मसाले, चाय, कॉफी, तंबाकू, समुद्री उत्पाद, फल-सब्जियाँ और विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हो सकते हैं।

भारत मसालों के उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिर्च सहित विभिन्न भारतीय मसालों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग रहती है।

तिलहन और तिलहन से संबंधित कुछ उत्पादों का भी व्यापार होता है, लेकिन भारत खाद्य तेलों का बड़ा आयातक भी है। इसलिए तिलहन को केवल प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में प्रस्तुत करना अधूरा हो सकता है।

कृषि निर्यात बढ़ने से किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सकते हैं तथा देश की निर्यात आय में योगदान मिलता है।

कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से सीधे जुड़ा हुआ है।

कृषि उत्पादन और विपणन बढ़ने पर गाँवों में बेहतर सड़क, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, भंडारण, बाजार और परिवहन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ती है।

कृषि से आय बढ़ने पर ग्रामीण परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सुविधाओं पर अधिक खर्च करने में सक्षम हो सकते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि विपणन के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

इस प्रकार कृषि क्षेत्र का विकास केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान करता है।

कृषि भारतीय उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार भी तैयार करती है।

किसान कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, पंपसेट, कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, पाइप, डीजल, बिजली और अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं।

कृषि आय बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल, घरेलू उपकरण, कपड़े, भवन निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है।

इस प्रकार कृषि और उद्योग एक-दूसरे पर निर्भर हैं—उद्योग कृषि को साधन उपलब्ध कराते हैं और कृषि उद्योगों को कच्चा माल तथा बाजार प्रदान करती है।