उच्च न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का अपना अलग उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है। कुछ केंद्रशासित प्रदेश किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 231 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है।

भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। इसलिए उच्च न्यायालयों की संख्या राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या के बराबर नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपना मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की संख्या सभी उच्च न्यायालयों में समान नहीं होती।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे संबंधित मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 217 में दिया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श का संवैधानिक प्रावधान है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

उसने भारत के क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो; अथवा

वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता को सामान्यतः मूल अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और पर्यवेक्षण संबंधी अधिकारिता के रूप में समझा जाता है।

सभी उच्च न्यायालयों की प्रत्येक प्रकार की मूल अधिकारिता बिल्कुल समान नहीं होती। इसका स्वरूप संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कुछ उच्च न्यायालयों की ऐतिहासिक चार्टर-आधारित शक्तियों से निर्धारित हो सकता है।

मूल अधिकारिता का अर्थ ऐसी अधिकारिता से है जिसमें मामला निचली अदालत से अपील के रूप में आने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय में प्रारंभ किया जा सकता है।

उच्च न्यायालयों की मूल अधिकारिता का स्वरूप सभी राज्यों में समान नहीं है। कुछ मामलों में कानून सीधे उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है।

संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित चुनाव याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित कानून के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

मौलिक अधिकारों सहित विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका भी सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

विवाह और पारिवारिक विवाद सामान्यतः निर्धारित पारिवारिक या अधीनस्थ न्यायालयों में प्रारंभ हो सकते हैं; इसलिए प्रत्येक विवाह संबंधी मामले को उच्च न्यायालय की सामान्य मूल अधिकारिता कहना सही नहीं है।

उच्च न्यायालय आवश्यक परिस्थितियों में कानून के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों से मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति भी रख सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

इसी कारण उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का दायरा कई मामलों में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से व्यापक माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 मुख्यतः मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है।

उच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता होती है। इसके अंतर्गत वह निर्धारित कानूनों के अनुसार जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।

उच्च न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में अपील सुन सकता है।

हर आदेश के विरुद्ध स्वतः उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं होता; अपील का अधिकार संबंधित कानून द्वारा प्रदान किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है।

इस शक्ति का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था के कार्यों पर संवैधानिक निगरानी बनाए रखना है।

संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है।

इसके निर्णय और अभिलेख स्थायी प्रमाणिक महत्व रखते हैं तथा उच्च न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।

ऐसा स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक उच्च न्यायालयों की स्थापना का महत्वपूर्ण आधार भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 था।

इस अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट को कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकार प्रदान किया।

इसके बाद 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय स्थापित हुए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 1862 को कार्य करना शुरू किया और इसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है।

इसके बाद बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय भी 1862 में स्थापित हुए।