चार्ल्स मेटकॉफ

चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक भारत का कार्यवाहक गवर्नर-जनरल रहा। उसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद अस्थायी रूप से गवर्नर-जनरल का कार्यभार संभाला।

इसलिए परीक्षा में केवल “चार्ल्स मेटकॉफ भारत का गवर्नर-जनरल था” लिखने के बजाय “कार्यवाहक गवर्नर-जनरल” शब्द याद रखना अधिक सही है। उसका कार्यकाल लगभग एक वर्ष का था, लेकिन इसी छोटे कार्यकाल में प्रेस संबंधी उसका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

चार्ल्स मेटकॉफ को “भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता” कहा जाता है। इसका मुख्य कारण 1835 में प्रेस पर लागू कठोर लाइसेंस संबंधी प्रतिबंधों को हटाना था।

उस समय तक समाचार पत्र और मुद्रणालय सरकारी नियंत्रण तथा लाइसेंस संबंधी नियमों से प्रभावित थे। मेटकॉफ ने प्रेस के लिए अधिक उदार व्यवस्था लागू की, जिससे समाचार पत्रों और मुद्रणालयों को पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली।

उसकी इस नीति के बाद भारत में समाचार पत्रों के विकास और विचारों के प्रसार को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला। इसी कारण उसका नाम भारतीय पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में विशेष स्थान रखता है।

चार्ल्स मेटकॉफ की प्रेस नीति को समझने के लिए 1823 के लाइसेंसिंग नियमों को जानना आवश्यक है। कार्यवाहक गवर्नर-जनरल जॉन एडम के समय प्रेस पर कठोर लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई थी।

इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी समाचार पत्र या मुद्रणालय को चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना दंडनीय बनाया गया था।

इन नियमों का भारतीय समाचार पत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने भी इन प्रतिबंधों का विरोध किया और अपना फारसी समाचार पत्र मिरात-उल-अखबार बंद कर दिया।

1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के समय प्रेस संबंधी नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे सामान्यतः मेटकॉफ प्रेस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसने 1823 की कठोर लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

इस व्यवस्था के बाद समाचार पत्र या मुद्रणालय शुरू करने के लिए पहले की तरह सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहा। हालांकि प्रेस पूरी तरह किसी भी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं था।

मुद्रक और प्रकाशक को संबंधित अधिकारी के समक्ष एक घोषणा देकर मुद्रण और प्रकाशन के स्थान की जानकारी देनी होती थी। इस प्रकार नियंत्रण का आधार पूर्व अनुमति वाले लाइसेंस से हटाकर घोषणा और पंजीकरण जैसी अपेक्षाकृत उदार व्यवस्था की ओर गया।

इस परिवर्तन ने समाचार पत्रों के प्रकाशन को आसान बनाया और भारतीय प्रेस के विस्तार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया।

1835 के प्रेस अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करना पहले की तुलना में सरल हो गया। इससे भारतीय और अंग्रेजी दोनों प्रकार के समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिला।

समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर विचारों का प्रसार बढ़ा। आगे चलकर यही प्रेस सामाजिक सुधार आंदोलनों और भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बना।

चार्ल्स मेटकॉफ की नीति पूर्ण आधुनिक अर्थों वाली निरंकुश प्रेस स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि मुद्रकों और प्रकाशकों पर कानूनी दायित्व बने रहे। फिर भी उस समय की पिछली लाइसेंस व्यवस्था की तुलना में यह एक बड़ा उदार परिवर्तन था।

चार्ल्स मेटकॉफ का नाम केवल प्रेस की स्वतंत्रता से ही नहीं जुड़ा है। इससे बहुत पहले लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में 1809 में उसे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में अंग्रेज प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था।

चार्ल्स मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कूटनीतिक प्रयास के परिणामस्वरूप 1809 की अमृतसर की संधि हुई।

इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ से संबंधित दो प्रमुख परीक्षा तथ्य एक साथ याद किए जा सकते हैं—1809 की अमृतसर संधि में अंग्रेज प्रतिनिधि और 1835 में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा प्रमुख अधिकारी।