ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास

चार्ल्स ग्रांट भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभिक समर्थकों में प्रमुख थे। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान में उन्हें प्रायः “भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता” कहा जाता है।

चार्ल्स ग्रांट ने भारत में पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। उनके विचारों ने आगे चलकर ब्रिटिश सरकार की भारतीय शिक्षा नीति को प्रभावित किया।

चार्टर एक्ट 1813 भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारियों में भारतीय शिक्षा को स्पष्ट स्थान मिला।

इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया।

इसके बाद इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि शिक्षा पर उपलब्ध धन भारतीय परंपरागत शिक्षा और प्राच्य साहित्य पर खर्च किया जाए या पाश्चात्य ज्ञान एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर। यह विवाद आगे चलकर प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति में निर्णायक परिवर्तन 1835 में आया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था।

थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध शिक्षा संबंधी विवरण-पत्र प्रस्तुत किया। मैकाले पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का समर्थक था।

7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विचारों के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली नीति को स्वीकृति दी।

इस नीति में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को विशेष महत्व मिला और सरकारी संसाधनों को यूरोपीय विज्ञान एवं साहित्य के प्रसार की दिशा में लगाने पर बल दिया गया।

1854 में ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत घोषणा-पत्र भेजा। इसे सामान्यतः वुड का घोषणा-पत्र कहा जाता है।

यह घोषणा-पत्र लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। भारतीय शिक्षा के विकास की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करने के कारण इसे “भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा” कहा जाता है।

इसमें प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने, शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने, शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विस्तार की सिफारिश की गई।

प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं तथा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के प्रयोग को महत्व दिया गया।

इसके अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश भी की गई। परिणामस्वरूप 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

वुड के घोषणा-पत्र ने महिला शिक्षा तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारतीय शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया।

इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम विल्सन हंटर थे। आयोग ने विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया।

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल दिया तथा इसके प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और अनुदान सहायता की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गई।

हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1883 में प्रस्तुत की, इसलिए इसे कई स्थानों पर 1882–83 का हंटर शिक्षा आयोग भी लिखा जाता है।

वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति और कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया।

इस आयोग के अध्यक्ष सर थॉमस रैले थे, इसलिए इसे रैले आयोग कहा जाता है।

आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाना था।

रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 पारित किया गया।

इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालयों के प्रशासन, शिक्षण और संबद्ध महाविद्यालयों पर नियंत्रण को अधिक व्यवस्थित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण भी बढ़ा।

1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और उच्च शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। इसके अध्यक्ष माइकल अर्नेस्ट सैडलर थे।

इसे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है।

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं को माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा माना और विद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

इसने विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले लगभग 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था तथा माध्यमिक शिक्षा के बाद इंटरमीडिएट स्तर को अलग रूप से विकसित करने की सिफारिश की।

सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने वाली संस्थाओं तक सीमित न रखकर शिक्षण और अनुसंधान को भी महत्व देने की सिफारिश की।

1929 में भारतीय शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने प्राथमिक शिक्षा के केवल संख्यात्मक विस्तार के स्थान पर उसकी गुणवत्ता में सुधार पर अधिक जोर दिया।

प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच होने वाले अपव्यय और अवरोध अर्थात पढ़ाई बीच में छोड़ने और एक ही कक्षा में लंबे समय तक बने रहने जैसी समस्याओं को कम करने की आवश्यकता बताई गई।

माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षा देने तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई।

उच्च शिक्षा के अनियंत्रित विस्तार के बजाय योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।

1937 में महात्मा गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया जिसमें बच्चों की शिक्षा को उत्पादक कार्य और हस्तशिल्प से जोड़ा जाए।

अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित शिक्षा सम्मेलन के बाद इस शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने के लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई।

यह योजना वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस योजना में लगभग 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया गया।

शिक्षा का केंद्र किसी उत्पादक शिल्प या कार्य को बनाने पर जोर दिया गया, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ व्यावहारिक और श्रम आधारित ज्ञान भी प्राप्त करें।

इस व्यवस्था में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया गया।

1944 में भारत में युद्धोत्तर शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है।

इस योजना का संबंध तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से था और इसका नाम शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट से जुड़ा था।

योजना में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया गया।

इसके साथ प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बताई गई।

इस योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना था जो व्यापक स्तर पर विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था के समकक्ष पहुँच सके।