भूमि सुधार

भारत में भूमि सुधारों को सामान्यतः तीन व्यापक भागों में समझा जाता है— मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार और कृषि भूमि का पुनर्गठन।

इनके अतिरिक्त भूमि की अधिकतम सीमा तय करना, अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, भू-अभिलेखों में सुधार और चकबंदी जैसे उपाय भी भूमि सुधार नीति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।

भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण कदम जमींदारों और अन्य मध्यस्थों की भूमिका समाप्त करना था।

ब्रिटिश शासन के दौरान कई क्षेत्रों में किसान और सरकार के बीच जमींदार, तालुकेदार तथा अन्य भू-राजस्व मध्यस्थ मौजूद थे, जो किसानों से लगान वसूलते थे।

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए और राज्य तथा वास्तविक खेती करने वाले किसान के बीच सीधे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया।

जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम माना जाता है।

यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि भूमि सुधार के तहत जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी तीनों व्यवस्थाओं को एक ही प्रकार से समाप्त कर दिया गया।

जमींदारी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच जमींदार मध्यस्थ के रूप में मौजूद था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद मध्यस्थ उन्मूलन का सबसे सीधा लक्ष्य जमींदारी और उससे मिलती-जुलती मध्यस्थ व्यवस्थाएँ थीं।

रैयतवारी व्यवस्था में सामान्यतः सरकार का राजस्व संबंध सीधे कृषक या रैयत से होता था। इसलिए इसमें जमींदार जैसा मध्यस्थ मूल तत्व नहीं था।

महालवारी व्यवस्था में भू-राजस्व का निर्धारण गाँव या महाल जैसी सामूहिक इकाई के आधार पर किया जाता था।

इसलिए परीक्षा में अधिक सुरक्षित कथन यह है कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों द्वारा जमींदारी और अन्य मध्यस्थ अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया तथा औपनिवेशिक भू-व्यवस्था को नए भूमि कानूनों से बदला गया।

मध्यस्थों की समाप्ति का मुख्य उद्देश्य वास्तविक खेती करने वाले किसानों को भूमि व्यवस्था में अधिक सुरक्षित स्थान देना था।

इससे किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया।

जमींदारों और अन्य मध्यस्थों द्वारा किसानों से अत्यधिक लगान वसूली तथा बेदखली जैसी समस्याओं को कम करना भी इसका उद्देश्य था।

मध्यस्थों की समाप्ति के बाद कृषि भूमि पर वास्तविक कृषकों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में आगे के काश्तकारी और स्वामित्व सुधार किए गए।

काश्तकारी सुधार उन किसानों और बंटाईदारों की स्थिति सुधारने से संबंधित थे जो स्वयं भूमि के मालिक नहीं थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति की भूमि पर खेती करते थे।

काश्तकारी सुधारों का मुख्य उद्देश्य किरायेदार किसानों को बेदखली से सुरक्षा देना, उचित लगान निर्धारित करना और जहाँ संभव हो वहाँ उन्हें भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करना था।

अलग-अलग राज्यों में काश्तकारी कानून अलग रहे, इसलिए पूरे भारत में एक ही निश्चित लगान दर लागू नहीं की गई थी।

काश्तकारी सुधारों के अंतर्गत भूमि मालिक द्वारा काश्तकार से लिए जाने वाले लगान को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।

इसका उद्देश्य अत्यधिक लगान से किसानों की रक्षा करना और उन्हें कृषि उत्पादन का उचित हिस्सा उपलब्ध कराना था।

अलग-अलग राज्यों में लगान की अधिकतम सीमा और उसके निर्धारण की विधि अलग थी।

इसलिए “पूरे भारत में एक ही लगान दर लागू की गई” कहना सही नहीं है। अधिक सुरक्षित तथ्य यह है कि लगान को उचित और नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर कानून बनाए गए।

काश्तकारी सुधारों में बंटाईदारों और किरायेदार किसानों के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण उद्देश्य था।

उन्हें मनमाने ढंग से भूमि से बेदखल होने से सुरक्षा देने के लिए विभिन्न राज्यों में कानूनी प्रावधान किए गए।

कुछ राज्यों में वास्तविक खेती करने वाले बंटाईदारों के नाम दर्ज करने तथा उन्हें दीर्घकालीन काश्तकारी सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास भी किए गए।

इसका प्रसिद्ध उदाहरण पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन बर्गा है, जिसमें बंटाईदारों के अधिकारों को दर्ज और सुरक्षित करने का प्रयास किया गया।

भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य “जो भूमि जोते, उसे अधिक सुरक्षित अधिकार मिले” की दिशा में आगे बढ़ना था।

अनेक राज्यों में कानूनों के माध्यम से कुछ श्रेणियों के काश्तकारों को भूमि खरीदने या स्वामित्व प्राप्त करने के अवसर दिए गए।

हालाँकि इन सुधारों का क्रियान्वयन पूरे भारत में समान नहीं रहा। विभिन्न राज्यों में काश्तकारी व्यवस्था और भूमि कानूनों की स्थिति अलग-अलग रही।

भूमि सुधार का तीसरा व्यापक भाग कृषि भूमि और जोतों का पुनर्गठन था।

इसमें भूमि का अधिक न्यायपूर्ण वितरण, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, छोटे और बिखरे खेतों की चकबंदी तथा सहकारी खेती जैसे उपाय शामिल थे।

इसका उद्देश्य कृषि जोतों को अधिक व्यावहारिक बनाना, भूमि असमानता कम करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना था।

भूमि सुधारों के अंतर्गत किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए भूमि सीमा कानून बनाए गए।

निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को अतिरिक्त भूमि माना जाता था और सिद्धांततः उसे सरकार द्वारा प्राप्त कर भूमिहीन या छोटे किसानों के बीच बाँटा जाना था।

भूमि सीमा की वास्तविक मात्रा राज्यों, भूमि की गुणवत्ता, सिंचाई की स्थिति और फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग थी।

इसलिए पूरे भारत के लिए भूमि की कोई एक समान अधिकतम सीमा नहीं थी।

भूमि पुनर्वितरण का उद्देश्य भूमि स्वामित्व में अत्यधिक असमानता कम करना था।

भूमि सीमा कानूनों के तहत प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे किसानों और अन्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बाँटने का प्रयास किया गया।

भूमि पुनर्वितरण का क्रियान्वयन राज्यों में अलग-अलग स्तर पर हुआ और कई क्षेत्रों में अपेक्षित मात्रा में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी।

चकबंदी का अर्थ किसान की अलग-अलग स्थानों पर बिखरी छोटी कृषि जोतों को समेटकर संभवतः एक या कुछ बड़े और व्यवस्थित भूखंडों में बदलना है।

बिखरी हुई भूमि के कारण किसान को सिंचाई, निगरानी, मशीनों के उपयोग और खेतों तक पहुँचने में अधिक समय तथा खर्च करना पड़ता है।

चकबंदी से कृषि कार्य सरल हो सकता है, कृषि मशीनरी का बेहतर उपयोग संभव होता है और सिंचाई तथा खेत प्रबंधन में सुधार हो सकता है।

सहकारी कृषि में किसान स्वेच्छा से अपने कुछ कृषि कार्यों, संसाधनों या उत्पादन गतिविधियों को मिलकर संचालित करते हैं।

इस व्यवस्था में बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनों, विपणन या अन्य सुविधाओं का सामूहिक उपयोग किया जा सकता है।

सहकारी कृषि का उद्देश्य छोटे किसानों को बड़े पैमाने की कृषि जैसी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराना और लागत कम करना था।

भारत में सहकारी खेती को नीति स्तर पर प्रोत्साहित किया गया, लेकिन यह पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रमुख कृषि व्यवस्था नहीं बन सकी।

भूमि के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के प्रयासों से विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी जुड़ा हुआ है।

भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई। इसका उद्देश्य बड़े भूमिधारकों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करना था।

बाद में ग्रामदान की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें पूरे गाँव की भूमि व्यवस्था को सामुदायिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित करने का विचार था।

भूदान सरकारी भूमि सुधार कानून नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक सामाजिक आंदोलन था। इसलिए इसे कानूनी भूमि सीमा कार्यक्रम से अलग समझना चाहिए।

भारत में भूमि और भूमि से संबंधित अधिकार मुख्य रूप से राज्य सूची के विषय हैं।

इसी कारण जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानून, भूमि सीमा और चकबंदी से संबंधित कानूनों और उनके क्रियान्वयन में राज्यों के बीच अंतर दिखाई देता है।

केंद्र सरकार भूमि सुधार के व्यापक नीति निर्देश और सहायता दे सकती है, लेकिन अधिकांश भूमि सुधार कानून राज्य सरकारों द्वारा बनाए और लागू किए गए।

स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती मिलने के कारण संविधान में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए।

इसी संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें प्रारंभिक रूप से अनेक भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने का उद्देश्य था।

बाद में न्यायिक निर्णयों के कारण नौवीं अनुसूची में रखे कानून भी पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माने जाते।

भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य किसानों और वास्तविक खेती करने वालों को भूमि व्यवस्था में अधिक सुरक्षित अधिकार प्रदान करना था।

भूमि स्वामित्व में अत्यधिक असमानता कम करना और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य था।

शोषणकारी मध्यस्थों को हटाकर किसान और राज्य के बीच सीधे संबंध स्थापित करना भी भूमि सुधारों का लक्ष्य था।

छोटे और बिखरे खेतों को व्यवस्थित करके कृषि उत्पादकता और कृषि निवेश बढ़ाने का प्रयास किया गया।

भूमि सुधार सामाजिक न्याय, ग्रामीण रोजगार, गरीबी में कमी और ग्रामीण आर्थिक विकास से भी जुड़े हुए हैं।

भूमि सुधारों का क्रियान्वयन भारत के सभी राज्यों में समान रूप से सफल नहीं रहा।

कई क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों की कमजोरी, बेनामी हस्तांतरण, कानूनी छूट और भूमि सीमा कानूनों की कमियों के कारण अतिरिक्त भूमि की पहचान कठिन रही।

काश्तकारों के अधिकार कई स्थानों पर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वे कानूनी सुरक्षा से वंचित रहे।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव वाले बड़े भूमिधारकों के विरोध ने भी कुछ राज्यों में सुधारों की गति को प्रभावित किया।

इसी कारण भूमि सुधारों की सफलता राज्यों के बीच काफी भिन्न रही।

भ्रम: मध्यस्थों की समाप्ति में जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी तीनों को समान रूप से समाप्त किया गया।
सही: मध्यस्थ उन्मूलन का प्रमुख लक्ष्य जमींदारी और अन्य मध्यस्थ अधिकार थे; रैयतवारी में सरकार और कृषक के बीच सामान्यतः सीधा राजस्व संबंध था।

भ्रम: काश्तकारी सुधार में पूरे भारत के लिए एक समान लगान दर निर्धारित की गई।
सही: लगान को नियंत्रित और उचित करने के लिए विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग कानून बनाए।

भ्रम: हर काश्तकार को पूरे भारत में स्वतः भूमि का मालिक बना दिया गया।
सही: स्वामित्व अधिकार संबंधी व्यवस्था राज्य कानूनों और काश्तकार की श्रेणी के अनुसार अलग रही।

भ्रम: कृषि पुनर्गठन केवल भूमि पुनर्वितरण तक सीमित था।
सही: इसमें भूमि सीमा, पुनर्वितरण, चकबंदी और सहकारी कृषि जैसे उपाय भी शामिल थे।

भ्रम: भूदान आंदोलन सरकार द्वारा लागू भूमि सुधार कानून था।
सही: भूदान विनोबा भावे के नेतृत्व में चला एक स्वैच्छिक सामाजिक आंदोलन था।