राज्य के नीति-निदेशक तत्व

अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य के नीति-निदेशक तत्वों वाले भाग IV में प्रयुक्त “राज्य” शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों वाले भाग III में प्रयुक्त हुआ है।

अर्थात इन सिद्धांतों का उद्देश्य केवल केंद्र सरकार को निर्देश देना नहीं है, बल्कि संविधान में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले संबंधित शासन और सार्वजनिक प्राधिकारों को नीति निर्माण की दिशा देना है।

अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति-निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं।

इसके बावजूद संविधान इन्हें देश के शासन में मूलभूत मानता है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है।

इसलिए इन्हें केवल “सरकार के लिए सुझाव” समझना उचित नहीं है। इनके पीछे संवैधानिक महत्व और लोक-कल्याणकारी शासन की स्पष्ट दिशा मौजूद है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं। इनके सीधे प्रवर्तन के लिए सामान्यतः न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता।

ये सरकार को कानून और सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की दिशा प्रदान करते हैं।

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्वों की व्यवस्था पर मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान का प्रभाव माना जाता है।

ये संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे व्यापक आदर्शों को व्यावहारिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाने में सहायक हैं।

समय-समय पर संविधान संशोधनों द्वारा नीति-निदेशक तत्वों में नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

अध्ययन की सुविधा के लिए राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को सामान्यतः समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है।

ध्यान रखें कि संविधान स्वयं इन्हें इन तीन श्रेणियों में विभाजित नहीं करता। यह विद्यार्थियों और विद्वानों द्वारा समझने की सुविधा के लिए किया गया वर्गीकरण है।

कुछ अनुच्छेदों में एक से अधिक विचारधारात्मक विशेषताएँ दिखाई देती हैं। इसी कारण अलग पुस्तकों में कुछ अनुच्छेद अलग-अलग श्रेणियों में भी मिल सकते हैं।

अनुच्छेद 38 राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करने के लिए कहता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे।

राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में मौजूद असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।

यह अनुच्छेद भारत के लोक-कल्याणकारी राज्य के विचार और सामाजिक-आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है।

राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि पुरुष और महिला सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार मिले।

समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामान्य हित की सर्वोत्तम सेवा करे।

आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित न हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण समाज के लिए हानिकारक बन जाए।

पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की दिशा में राज्य नीति बनाए।

पुरुष और महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो।

बच्चों को स्वस्थ और सम्मानपूर्ण वातावरण में विकास के अवसर मिलें तथा उन्हें शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग से सुरक्षा प्राप्त हो।

अनुच्छेद 39A राज्य को ऐसी विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा देता है जिसमें न्याय समान अवसर के आधार पर उपलब्ध हो।

आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।

यह सहायता बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता तथा अन्य अभाव की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण मानी गई है।

इसे सीधे और असीमित रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं समझना चाहिए।

अनुच्छेद 42 राज्य को न्यायसंगत और मानवोचित कार्य दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करने की दिशा देता है।

इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना और मातृत्व से संबंधित सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 43 राज्य को श्रमिकों के लिए काम, जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी, सम्मानजनक जीवन-स्तर, अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा देता है।

इसी अनुच्छेद में राज्य को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है।

इसी कारण अनुच्छेद 43 में समाजवादी और गांधीवादी दोनों प्रकार की विशेषताएँ दिखाई देती हैं।

अनुच्छेद 43A राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की दिशा देता है।

इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा देता है।

यह अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया।

यह बाद में जोड़ा गया महत्वपूर्ण नीति-निदेशक तत्व है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।

अनुच्छेद 47 राज्य को जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य देता है।

राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने की दिशा में भी प्रयास करेगा।

इसी मद्यनिषेध संबंधी पक्ष के कारण अनुच्छेद 47 को गांधीवादी तत्वों से भी जोड़ा जाता है।

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करने की दिशा देता है जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की भावना से निकटता के कारण प्रमुख गांधीवादी नीति-निदेशक तत्व माना जाता है।

अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने की दिशा देता है।

राज्य इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से भी सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा।

इसे केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और “पिछड़े वर्ग” की सीमित सूची के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद की व्यापक अभिव्यक्ति कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है।

अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करने के लिए कहता है।

राज्य गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा भारवाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा तथा उनके वध को रोकने की दिशा में प्रयास करेगा।

इस अनुच्छेद में वैज्ञानिक कृषि का उदार-बौद्धिक पक्ष और पशु-संरक्षण का गांधीवादी पक्ष दोनों दिखाई देते हैं।

अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करने की दिशा देता है।

समान नागरिक संहिता स्वयं राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का भाग है।

मूल संविधान में अनुच्छेद 45 राज्य को संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा देता था।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया।

इसके बाद अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदल दी गई। वर्तमान अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कहता है।

अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने की दिशा देता है।

इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की लूट, विनाश, विकृति या क्षति से रक्षा करने का कर्तव्य देता है।

यह प्रावधान भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है।

अनुच्छेद 50 राज्य को अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने की दिशा देता है।

इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को मजबूत करना है।

अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा देता है।

राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।

अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए।

अनुच्छेद 39A — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।

अनुच्छेद 43A — उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

अनुच्छेद 48A — पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा गया।

इसके द्वारा राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में मौजूद असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करने की दिशा दी गई।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

अनुच्छेद 45 को संशोधित करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित किया गया।

इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य जोड़ा गया कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 31C महत्वपूर्ण है।

25वें संविधान संशोधन द्वारा मूल रूप से अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले कुछ कानूनों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।

42वें संविधान संशोधन ने इस संरक्षण को सभी नीति-निदेशक तत्वों तक विस्तारित करने का प्रयास किया।

बाद में मिनर्वा मिल्स मामले में इस व्यापक विस्तार को असंवैधानिक घोषित किया गया।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया।

न्यायालय ने माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

इस निर्णय में मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संवैधानिक संबंध पर भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए।

यह कहना कि इस मामले में सभी नीति-निदेशक तत्वों को सीधे मूल संरचना घोषित कर दिया गया, अत्यधिक सरलीकरण होगा।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना।

संविधान केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता या केवल सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों में से किसी एक को पूर्ण प्रधानता नहीं देता। दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

इसी कारण परीक्षा में मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्वों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में पढ़ना अधिक उचित है।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1996 का महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय मामला वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ है।

इस मामले में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, सावधानी सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सिद्धांतों को बल मिला।

इसे अनुच्छेद 48A तथा पर्यावरण संबंधी संवैधानिक दायित्वों के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों की गैर-न्यायोचित प्रकृति की आलोचना करते हुए के. टी. शाह से यह प्रसिद्ध विचार जोड़ा जाता है कि ये ऐसे चेक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाता है।

इस कथन का आशय यह है कि इन सिद्धांतों का लागू होना तत्काल न्यायिक आदेश के बजाय सरकार की नीतियों, संसाधनों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

यह संविधान का कोई प्रावधान नहीं, बल्कि नीति-निदेशक तत्वों की प्रकृति पर किया गया आलोचनात्मक कथन है।

गलत: नीति-निदेशक तत्व केवल सरकार के सुझाव हैं।
सही: ये न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन संविधान इन्हें शासन में मूलभूत मानता है।

गलत: संविधान स्वयं DPSP को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी वर्गों में बाँटता है।
सही: यह अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया वर्गीकरण है।

गलत: अनुच्छेद 45 में आज भी 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान है।
सही: 6–14 वर्ष की शिक्षा अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार है; वर्तमान अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है।

गलत: समान नागरिक संहिता नीति-निदेशक तत्वों का भाग नहीं है।
सही: समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में नीति-निदेशक तत्व है।

अति-सरलीकरण: अनुच्छेद 41 प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का मौलिक अधिकार देता है।
सही: राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था का प्रयास करेगा।

अति-सरलीकरण: केशवानंद भारती मामले में सभी DPSP को मूल संरचना घोषित किया गया।
सही: इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया और मौलिक अधिकार तथा नीति-निदेशक तत्वों के संबंध पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।

गलत/भ्रमित: “गोविंद वर्मा मामला, 1996” अनुच्छेद 48A का प्रमुख मामला है।
सही: 1996 का महत्वपूर्ण पर्यावरण मामला वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ है।