लॉर्ड हार्डिंग प्रथम

लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर-जनरल रहा। वह एक अनुभवी सैनिक अधिकारी था और भारत आने से पहले यूरोप के अनेक युद्धों में भाग ले चुका था।

उसके भारत आने के समय पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ चुकी थी। सिख साम्राज्य की शक्तिशाली खालसा सेना और अंग्रेजों के बीच सतलुज क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता गया और अंततः प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध शुरू हुआ।

लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख साम्राज्य की खालसा सेना के बीच लड़ा गया।

महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद पंजाब में उत्तराधिकार संघर्ष और दरबारी राजनीति के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, जबकि खालसा सेना अत्यंत शक्तिशाली हो चुकी थी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने सतलुज सीमा पर अपनी सैनिक तैयारियाँ बढ़ा दी थीं। दोनों शक्तियों के बीच बढ़ते अविश्वास और तनाव ने युद्ध की स्थिति पैदा कर दी।

दिसंबर 1845 में सिख सेना ने सतलुज पार किया और इसके बाद खुले युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध में मुडकी, फिरोजशाह, अलीवाल और सोबरांव की लड़ाइयाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं।

इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति सर ह्यू गफ था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड हार्डिंग भी युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहा और उसने सैन्य अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई।

प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध में सिखों की पराजय के बाद 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और लाहौर दरबार के बीच लाहौर की संधि हुई। इसके साथ प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध समाप्त हुआ।

संधि के अनुसार सिखों को सतलुज के दक्षिण के क्षेत्रों पर अपने दावे छोड़ने पड़े और सतलुज तथा व्यास नदियों के बीच स्थित जालंधर दोआब ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया।

लाहौर दरबार पर डेढ़ करोड़ रुपये की युद्ध-क्षतिपूर्ति लगाई गई। पूरी राशि न दे पाने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित बड़े भूभाग कंपनी के अधिकार में गए।

सिख सेना की संख्या भी सीमित कर दी गई। बालक दलीप सिंह पंजाब का महाराजा बना रहा और उसकी माता महारानी जिंद कौर संरक्षिका के रूप में जुड़ी रहीं, लेकिन पंजाब की राजनीति पर अंग्रेजी प्रभाव तेजी से बढ़ गया।

लाहौर की संधि के कुछ ही दिनों बाद 16 मार्च 1846 को अंग्रेजों और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई।

इस समझौते के बाद गुलाब सिंह को जम्मू-कश्मीर के विशाल पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार मिला और उसे जम्मू-कश्मीर का महाराजा स्वीकार किया गया। इसके बदले उसने अंग्रेजों को 75 लाख रुपये देने की शर्त स्वीकार की।

इस संधि को 1809 की अमृतसर संधि से अलग याद रखना आवश्यक है। 1809 वाली संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई थी, जबकि 1846 वाली अमृतसर संधि गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुई।

दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि द्वारा पंजाब के प्रशासन पर अंग्रेजों का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। बालक महाराजा दलीप सिंह के नाम पर शासन जारी रहा, लेकिन वास्तविक प्रशासन पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो गया।

लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की भूमिका अत्यंत शक्तिशाली हो गई और पंजाब के शासन के लिए एक संरक्षक परिषद की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद पंजाब औपचारिक रूप से स्वतंत्र रहते हुए भी अंग्रेजी नियंत्रण के अधीन तेजी से आता गया।

पंजाब का पूर्ण ब्रिटिश विलय हार्डिंग के समय नहीं हुआ था। वह बाद में द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के बाद 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ।

उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले खोंड समुदाय के कुछ समूहों में धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नरबलि की एक प्रथा प्रचलित थी, जिसे प्रायः मेरिया प्रथा कहा जाता था।

लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में इस नरबलि प्रथा को रोकने के सरकारी अभियान को विशेष गति दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने खोंड क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस प्रथा से रोकने और बलि के लिए रखे गए व्यक्तियों को मुक्त कराने का प्रयास किया।

मेजर सैमुअल चार्टर्स मैकफर्सन उन प्रमुख अधिकारियों में था जिसने उड़ीसा के खोंड क्षेत्रों में नरबलि के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह प्रथा किसी एक दिन जारी किए गए आदेश से तत्काल पूरे क्षेत्र में समाप्त नहीं हो गई थी। इसे दबाने के लिए कई वर्षों तक प्रशासनिक और सामाजिक अभियान चलाए गए। इसलिए हार्डिंग के संदर्भ में इसे खोंडों की नरबलि प्रथा के उन्मूलन के अभियान को निर्णायक प्रोत्साहन के रूप में समझना अधिक सही है।

लॉर्ड हार्डिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। 1845 में बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थानीय भाषा के विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया। इन्हें सामान्यतः हार्डिंग विद्यालयों से जोड़ा जाता है।

सरकारी नौकरियों में शिक्षित भारतीयों को प्राथमिकता देने की नीति को भी उसके समय प्रोत्साहन मिला। इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों में व्यावहारिक रुचि पैदा करना था।