सर जॉन लॉरेंस

जॉन लॉरेंस भारत में लंबे प्रशासनिक अनुभव वाला अधिकारी था। पंजाब के प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1857 के विद्रोह के समय उसने पंजाब के संसाधनों और सैनिक शक्ति को अंग्रेजों के पक्ष में संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

लॉर्ड एल्गिन प्रथम की 1863 ई. में मृत्यु के बाद अंतरिम व्यवस्था के पश्चात जॉन लॉरेंस ने 1864 ई. में भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल का पद संभाला और 1869 ई. तक इस पद पर रहा।

जॉन लॉरेंस की विदेश नीति का सबसे प्रसिद्ध पक्ष अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति था। दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन लॉरेंस ने तत्काल किसी एक दावेदार के पक्ष में ब्रिटिश सेना भेजने से परहेज किया।

उसकी नीति का मूल विचार यह था कि अफगानों को अपने आंतरिक विवाद स्वयं सुलझाने दिए जाएँ और जो शासक वास्तव में सत्ता स्थापित कर ले, अंग्रेज उससे व्यावहारिक संबंध बनाएँ। इस नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान में महंगे सैन्य हस्तक्षेप से बचते हुए भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना था।

अफगानिस्तान के संबंध में जॉन लॉरेंस की नीति को प्रसिद्ध रूप से “शानदार निष्क्रियता” कहा गया। इसका अर्थ पूर्ण उदासीनता या हर परिस्थिति में निष्क्रिय बने रहना नहीं था, बल्कि अफगान गृहयुद्ध में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचना और परिस्थितियों को देखकर वास्तविक सत्ता स्थापित करने वाले शासक से संबंध रखना था।

मध्य एशिया में रूस की बढ़ती शक्ति के कारण इस नीति की आलोचना भी हुई। कुछ ब्रिटिश अधिकारी अफगानिस्तान में अधिक सक्रिय अग्रगामी नीति चाहते थे, जबकि लॉरेंस का मानना था कि अनावश्यक हस्तक्षेप ब्रिटेन को एक और महंगे अफगान युद्ध में फँसा सकता है।

जॉन लॉरेंस के शासनकाल में भारत और यूरोप के बीच तार-संचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। फारस होकर जाने वाली भारत–यूरोप तार प्रणाली के माध्यम से 1 मार्च 1865 ई. को भारत और लंदन के बीच पहला निर्बाध तार-संदेश भेजा गया। बाद में उसी वर्ष इस मार्ग पर नियमित संदेश-व्यवस्था अधिक स्थिर हुई।

इसलिए सामान्य परीक्षा-सामग्री में मिलने वाला “1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई” वाला कथन सावधानी से पढ़ना चाहिए। 1865 की महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत और यूरोप/लंदन के बीच निर्बाध अंतरराष्ट्रीय तार-संपर्क थी; इसे केवल एक शुद्ध समुद्री केबल सेवा कहना पूरी व्यवस्था को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता, क्योंकि इसमें स्थल और समुद्री दोनों प्रकार के तार-मार्ग जुड़े थे।

जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 1864–1865 ई. का आंग्ल–भूटान युद्ध हुआ। ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों तथा द्वार क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

युद्ध के बाद 1865 ई. की सिनचुला संधि हुई। इसके परिणामस्वरूप भूटान ने कुछ द्वार क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ दिया और बदले में उसे ब्रिटिश सरकार से वार्षिक भुगतान की व्यवस्था की गई।

1866 ई. में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा। परिवहन और संचार के अपर्याप्त साधनों तथा राहत व्यवस्था की गंभीर कमियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई।

इस अकाल ने ब्रिटिश अकाल-प्रशासन की कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद अकाल के कारणों और राहत व्यवस्था की समीक्षा के लिए जांच की गई तथा भविष्य में अकाल राहत को अधिक व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता पर जोर बढ़ा।

1864 ई. से शिमला को ब्रिटिश भारतीय सरकार के ग्रीष्मकालीन प्रशासनिक केंद्र/ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किए जाने का संबंध सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल से है। इसके बाद गर्मियों में केंद्रीय प्रशासन का बड़ा भाग शिमला से संचालित होने लगा।

डलहौजी के समय शिमला का ग्रीष्मकालीन प्रशासनिक उपयोग बढ़ा था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित करने का संबंध जॉन लॉरेंस और 1864 ई. से जोड़ा जाता है।